लाखनी तालुक्यातील मिरेगाव, पळसगाव, भूगाव ही नदी घाट रेतीच्या लिलावात काढण्यात आली. मात्र लिलावात लिलावधारकांनी या घाटाला मागणी केलेली नाही. तस्करांनी घाटचे घाट पोखरल्याने नदीपात्रात अत्यल्प रेती आहे. असलेल्या रेतीची शासनाने ठरवलेली किंमत तीन पट असल्याने लिलावात या घाटाला पसंती मिळालेली नाही. वैनगंगेचा रेतीची तुलना चूलबंदच्या वाळूशी होऊ शकत नाही. यामुळे वैनगंगेच्या घाटाची किंमत व चूलबंदच्या घाटाची किंमत यात वाळूच्या दर्जानुसार किंमत ठरविण्याने महत्त्वाच्या आहे. पहिल्या फेरीत लाखनी तालुक्यातील नियोजित वाळू घाटांना पसंती मिळालेली नाही.
लाखनी तालुक्यातील चूलबंदमधील इतर घाट लिलावात आलेली नाहीत. त्यात वाकल, मऱ्हेगाव, पाथरी, नरव्हा (लोहारा) हे घाट लिलावात सहभागी नाहीत. त्यामुळे तस्करांना आयती संधी मिळाली. बांधकाम शासकीय असल्याने मागणी नियमित कायम आहे. रेती घाट लिलावात नसल्याने मोकळी आहेत. नदीकाठावरील गावांना हप्त्यापोटी ८ ते १० हजार रुपयाचा अलिखित करार करून बेसुमार उपसा सुरू आहे. वाहतूक चोरटी असल्याने वाहनांना वेग अधिक आहे. या वेगामुळे व अनियंत्रित रेती तस्करीमुळे रस्त्याची सुमार धुळधाण झालेली आहे. लाखनी तालुक्यातील नदीघाटाशी संबंधित असलेली संपूर्ण रस्ते फुटलेली आहेत. या रस्त्याने दररोज कुठे ना कुठे अपघात होतो आहे. सायंकाळनंतर प्रवास धोक्याचा झालेला आहे. प्रशासन खुल्या डोळ्याने बघतो आहे; मात्र कारवाईकरिता अपेक्षित प्रयत्न होत नसल्याने रेती तस्करांचे फावले आहे.
चौकट/ डब्बा
पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून नदीपात्र रेती तस्करांनी बेसुमार खोदलेली आहेत. व्यक्तिगत स्वार्थापोटी सामूहिक संपत्तीची लूट रेती तस्करांनी नियमित चालविलेली आहे. जोपर्यंत जिल्हास्तरापासून ते स्थानिक प्रशासनापर्यंत कारवाईचे शस्त्र वापरले जात नाही. तोपर्यंत अवैध रेती तस्करी कमी होणार नाही.
महसूल आणि पोलीस संयुक्त मोहीम राबवून अवैध रेती तस्करी रोखण्याचा प्रयत्न करू. मात्र रेती तस्करांचे खबऱ्या मार्फत ऑनलाइन नेटवर्क अपडेट असल्याने आम्ही पोहोचण्याच्या आतच ते पसार होतात. जागृत नागरिकांनी (र्यय ) चे सहकार्य अपेक्षित आहे. आणखी प्रयत्न वाढवून अवैध उत्खननाला ब्रेक देऊ.
- मल्लिक विरानी, तहसीलदार लाखनी.