माता, बालके कुपोषणाच्या मार्गावर

सन २०१४ ते २०१६ पर्यंतच्या जननी सुरक्षा व इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेअंतर्गत महिलांना प्रसुतीपुर्व व प्रसूतीनंतर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानापासून तालुक्यातील १,२८० प्रसूत महिला लाभार्थी वंचित आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील माता व बालके कुपोषीत होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देतीन वर्षांपासून अनुदान नाही : जननी माता लाभापासून वंचित, २०१७ पासून मातृत्व योजनेच्या नावात बदल

राहुल भुतांगे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कतुमसर : सन २०१४ ते २०१६ पर्यंतच्या जननी सुरक्षा व इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेअंतर्गत महिलांना प्रसुतीपुर्व व प्रसूतीनंतर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानापासून तालुक्यातील १,२८० प्रसूत महिला लाभार्थी वंचित आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील माता व बालके कुपोषीत होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.शासनाने सन २००५ पासून जननी सुरक्षा योजना सुरु करुन मातांना १,५०० रुपये अनुदान देय केले होते. दरम्यानन २०१० मध्ये तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सुरु करुन जननी सुरक्षा व मातृत्व योजनेचे मिळून एकुण सहा हजार रुपये ग्रामीण भागात राहणाºया दारिद्र्य रेषेखालील अनुसूचित जाती, तसेच अनुसूचित जमातीच्या गर्भवती महिलांना प्रसुतीपुर्व म्हणजे गर्भामध्येच सुरु होणाºया कुपोषणाला दूर करण्याकरिता मातृत्वात पौष्टीक आजारासाठी व प्रसुतीनंतर बाळाच्या स्तनपानासाठी महिला व बालकल्याण विभागामार्फत देण्यात येत होते. मात्र सन २०१४ मध्ये केंद्रात व राज्यात सत्ता परिवर्तन होताच केंद्रासह शासनालाही या योजनेचा विसर पडला. परीणामी सन २०१४ ते सन २०१६ पर्यंत या योजनेत अनुदानच मिळाले नाही. परिणामी तालुक्यात १,२८० लाभार्थ्यांचे जवळपास ८५ लक्ष रुपये अडले आहेत.दरम्यान १ जानेवारी २०१७ पासून केंद्र शासनाने इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेच्या नावात बदल करुन प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना सुरु करुन ती जिल्हा परिषदच्या आरोग्य विभागाकडे वर्ग केली व त्याचे अनुदानही प्राप्त आहे. परंतु २०१४ पासून ते २०१६ पर्यंतच्या लाभार्थ्यांचे काय, असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.महिला व बालकल्याण तर्फे सुरु असलेल्या जननी सुरक्षा व मातृत्व योजनेत शासनाचे सन २०१४ पासूनचे अनुदान अप्राप्त आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांना लाभ देता आले नाही.- एम. एस. मोहाड, सीडीपीओ, महिला व बालक्याण विभागपैशाअभावी योग्य आहार न मिळाल्याने माता व बालके कुपोषित होत असतांना शासनाचे व अधिकाºयांचेही हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष केले आहे. तालुक्यातीलच जर एवढे लाभार्थी वंचित असतील तर जिल्ह्याचे आकडेवारी किती असणार. याकडे शासनाच्या प्रतिनिधींंनी लक्ष देण्याची गरज आहे.- के. के. पंचबुध्दे, जि.प. सदस्य भंडारा