कोट्यवधींच्या वृक्षांची खुलेआम कत्तल!

संपूर्ण राज्यात झाडे लावण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात येत असताना दुसरीकडे संरक्षित वने व अभयारण्यातील वारेमाप वृक्षतोड थांबविण्यास अपयशी ठरलेले वन व महसूल खाते ...

देवानंद नंदेश्वर भंडारासंपूर्ण राज्यात झाडे लावण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात येत असताना दुसरीकडे संरक्षित वने व अभयारण्यातील वारेमाप वृक्षतोड थांबविण्यास अपयशी ठरलेले वन व महसूल खाते खासगी वृक्षतोड अधिनियमाअंतर्गत वृक्षतोडीला सर्रास चालना देत आहे. या अधिनियमाचा गैरवापर करुन दरवर्षी राज्यातील दोन कोटी झाडांची तोड केली जात आहे. लाकडांचा धंदा करणारे अवैध कंत्राटदार, आरा गिरणीमालक, लाकुड तस्कर, वन खात्याच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मालामाल करणाऱ्या खासगी वृक्षतोड अधिनियमात सुधारणा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.राज्यात वृक्षलागवड करण्यासाठी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे. परंतु दुसरीकडे वन व महसूल खात्याच्या संगनमताने खासगी वृक्षतोड अधिनियमाअंतर्गत जिल्ह्यात अनुसूचित व बिगर अनुसूचित अशा वृक्षांची तोड करण्यात येते. वन विभागाचे उपवनसरंक्षक, सहाय्यक वनसंरक्षक, वनपरिक्षेत्राधिकारी, महसूल विभागाचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून या तोडीचे व वाहतुकीचे परवाने देण्यात येतात. खासगी वृक्षतोड अधिनियम हा विशेषत: शेतकरी यांच्या हितासाठी निर्माण करण्यात आला. स्वत:च्या शेतातून कृषी अवजारे, इमारती लाकुड व जळावू फाटा मिळण्यासाठी हा सुबक कायदा करण्यात आला. मात्र नंतर या कायद्याच्या शेतकऱ्याऐवजी आरा गिरणीधारक, लाकुड व्यापारी, वन व महसूल अधिकारी यांनाच फायदा होऊ लागला. अनुसूचित वृक्षामध्ये चंदन, खैर, सागवान, शिसम अशा मौल्यवान वृक्षांचा समावेश होतो. बिगर अनुसूचित वृक्षांमध्ये बाभुळ, निंब आदी प्रजातींच्या आडजात वृक्षांचा समावेश होतो. चंदन व खैर ही झाडे तोडण्यास परवानगी दिली जात नाही. मात्र इमारती व फर्निचर लाकडासाठी प्रचंड मागणी असलेल्या खासगी सागवान झाडांच्या वृक्षतोडीला परवानगी देण्यात येते. ही परवानगी देण्याचे अधिकार हे वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांना, झाडावर शिक्के मारण्याचा अधिकार सहाय्यक वनसंरक्षकांना, प्रकरण नियमानुकूल आहे किंवा नाही हे पाहण्याचचे अधिकार उपवनसंरक्षकांना असतात. सागवान वृक्षांचे झाड तोडताना ते बुंध्यात किमान ६० सेंटीमीटर आकाराचे असावे ही प्रमुख अट असते. परंतु या वृक्षतोड अधिनियमाचा शेतकऱ्यांऐवजी लाकुड व्यापारी, तस्कर व वनाधिकारी, कर्मचारी जास्त फायदा घेतात. लाकडांचे गुत्तेदार हे शेतकऱ्यांच्या शेतावरील सागवान झाडे अतिशय नाममात्र दरात खरेदी करतात. त्यानंतर वृक्षतोडीचे संपूर्ण प्रकरण हे गुत्तेदार व व्यापारी वन परिक्षेत्र कार्यालयात सादर करतात. या कार्यालयापासून तर उपवनसंरक्षकाच्या कार्यालयापर्यंत सर्व सोपस्कार व व्यवहार हे गुत्तेदारच करतात. यातून कोट्यवधीची उलाढाल होत असते. या प्रकरणात वनरक्षक, वनपाल, वनपरिक्षेत्राधिकारी, सहाय्यक वनसंरक्षक, उपवनसंरक्षक, तसेच महसूल विभागाच्या लेखापालापासून सर्वांचे दर ठरलेले असतात. याशिवाय प्रत्येक वाहतूक पाससाठी प्रती ट्रकचे दर ठरलेले असतात. कागदोपत्री कायद्याचे पालन करुन हा प्रकार धडाक्यात सुरू आहे. याच पद्धतीने आडजात वृक्षतोडीचे परवाने महसूल खात्याच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून व वाहतूक पासेस वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांकडून घेतले जातात. पर्यावरण असंतुलन, ग्लोबल वार्मिंग, पर्जन्यातील घट, जमिनीची धूप असे दुष्परिणाम यामुळे वाढले आहे. खासगी वृक्षतोड, अधिनियमाचा कसा गैरप्रकार होतो यातून वनाधिकारी व लाकुड व्यापाऱ्यांना होत असलेला फायदा याची वन, महसूल पोलीस, व पर्यावरण खात्याची उच्चस्तरीय शोध व अभ्यास समिती स्थापन करुन चौकशी करण्याची गरज आहे.वनमजुरांना 'वर्दी'च्या आधारची प्रतीक्षाभंडारा: राज्याच्या एकूण वनक्षेत्रापैकी पूर्व विदर्भात मोठ्या प्रमाणात वनसंपत्ती असून वाघासह अनेक वन्यप्राण्यांचे वास्तव्य आहे. वन व वन्यप्राण्यांच्या सुरक्षेसाठी शासनाने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची फौज तैनात केली असली तरी जंगलाचा सच्चा रखवालदार असलेला वनमजूर मात्र आजही उपेक्षित जिवन जगत आहे.वन विभागात सर्वात खालचा कर्मचारी म्हणजे वनमजूर. जंगलात प्रत्यक्ष राबणारा, जंगलाची इंत्यभूत माहिती असलेला, वेळप्रसंगी वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्याला सामोरे जाणारा तसेच वनतस्करांच्या निशान्यावर असलेला वनमजूर आजही आपल्या अस्तित्वासाठी लढा देत आहे.वनमजूर हा वन विभागाच्या सुरक्षा फौजेतील एक महत्त्वाचा शिपाई आहे. तो २४ तास जंगलात राहून जंगलाची सुरक्षा करतो. परंतु त्याला वन विभागातर्फे अजूनपर्यंत 'वर्दी' देण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे, 'वर्दी' ही वन विभागाची ओळख आहे. 'वर्दी' चा एक रुबाब असतो. तो रुबाब वनमजुरांनाही मिळावा, अशी मागणी वनमजुरांची आहे. सध्या वन विभागातील वन परिक्षेत्र अधिकारी, वनपाल व वनरक्षक यांनाच 'वर्दी' देण्यात आली आहे. परंतु यापैकी वन परिक्षेत्र अधिकारी कधीच 'वर्दी'चा उपयोग करीत नाही. त्यामुळे सार्वजनिक कार्यक्रमाचा अपवाद वगळता वन विभागातील एकही वन परिक्षेत्र अधिकारी कधीच 'वर्दीत' दिसून येत नाही. असे असताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुद्धा याकडे कधीच गांभियार्ने लक्ष दिलेले नाही. दुसरीकडे पोलीस विभागात मात्र असे कधीच चालत नाही. किमान वरिष्ठांना भेटण्यासाठी तरी अधिकारी हा 'वर्दी'तच जातो. मात्र वन परिक्षेत्र अधिकारी हा कधीच वर्दीत दिसून येत नाही. सन १९८७ मध्ये महाराष्ट्र राज्य वनरक्षक, वन कर्मचारी व वन कामगार ही संघटना स्थापन झाली असून, ही संघटना वनकर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी सातत्याने लढा देत असते. आज या संघटनेमध्ये राज्यभरातील हजारो वन कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या संघटनेने वनमजूर व कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी नेहमीच लढा दिला आहे. त्याचेच फलित म्हणून १९९४ मध्ये १२ हजार आणि २०१२ मध्ये ७ हजार ५०० अस्थायी वनमजुरांना शासनाच्या सेवेत कायम करण्यात आले आहे. ही या संघटनेची सर्वांत मोठी उपलब्धी मानली जात आहे. मागील २५ वर्षांपूर्वी वन विभागात सुमारे २२ हजार वनमजूर होते. परंतु आज त्यापैकी केवळ पाच ते सहा हजार वनमजूर शिल्लक राहिले आहेत. वनमजुरांचे रिक्त झालेले पद कधीही भरल्या जात नाही. वनमजूर हा रात्रंदिवस घनदाट जंगलात राहून प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावतो. मात्र असे असताना, वाघाचा हा रखवालदार नेहमीच उपेक्षित राहिला आहे. मग सोयी-सुविधा असो, की वेतनश्रेणी. त्याच्यावर नेहमीच अन्याय झाला आहे. वनमजुराची ही उपेक्षा कधी थांबणार? असा सवाल महाराष्ट्र राज्य वनरक्षक, वन कर्मचारी व वन कामगार संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष सिराज पटेल, केद्रीय महासचिव जे. एन. उके, उपाध्यक्ष खुशाल वाघ, कोषाध्यक्ष इंद्रीस शेख, सदस्य रंजित हलधरे, भागवत सोनवने, नरेश शुक्ला आदी पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला.