दरवाढनंतरही दूध उत्पादक संकटात

दुधाच्या दराविषयी तीन वर्षापासून दूध उत्पादकांना प्रचंड असंतोष असून आंदोलनेही झालीत. राज्य शासनाने अलीकडेच दूध उत्पादकांना योग्य तो न्याय न मिळवून दिल्याने राज्य सरकारने जो निर्णय घेतला, त्यावर भंडारा जिल्हा दूध उत्पादक सहकारी संघाने पुढाकार घेवून जिल्ह्यातील दूध उत्पादक सहकारी संस्था व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांशी चर्चा घडवून आणली. सभेपुढे शासनाच्या 'त्या' परिपत्रकात दुरुस्ती तातडीने करुन दूध उत्पादकांना न्याय द्यावा, असा ठराव घेण्यात आला.

ठळक मुद्देजिल्हा दुग्ध संघाचा पुढाकार : सभेमध्ये घेतला परिपत्रकात दुरुस्ती करण्याचा ठराव

<p>लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : दुधाच्या दराविषयी तीन वर्षापासून दूध उत्पादकांना प्रचंड असंतोष असून आंदोलनेही झालीत. राज्य शासनाने अलीकडेच दूध उत्पादकांना योग्य तो न्याय न मिळवून दिल्याने राज्य सरकारने जो निर्णय घेतला, त्यावर भंडारा जिल्हा दूध उत्पादक सहकारी संघाने पुढाकार घेवून जिल्ह्यातील दूध उत्पादक सहकारी संस्था व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांशी चर्चा घडवून आणली. सभेपुढे शासनाच्या 'त्या' परिपत्रकात दुरुस्ती तातडीने करुन दूध उत्पादकांना न्याय द्यावा, असा ठराव घेण्यात आला.भंडारा जिल्हा दूध उत्पादक सहकारी संघाने पुढाकार घेऊन शनिवारला येथील मंगलम सभागृहात चर्चासत्राचे आयोजन केले होते.या चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानी संस्था नागपुरचे विभागीय उपनिबंधक सहकारी संजय क्षीरसागर होते. मुख्य अतिथी म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष सुनिल फुंडे, तर प्रमुख अतिथी म्हणून जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी निलेश बंड उपस्थित होते.चर्चासत्राला सुरुवात होताच शासनाच्या चुकीच्या धोरणाने घेतलेल्या निर्णयाच्या त्रृट्या काढीत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष सुनिल फुंडे यांनी शासनावर तोफ डागत जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांना शासन नेहमीच वेठीला धरतो. सतत दूध उत्पादकांवर अन्याय होत असताना शासनाने नुकताच दूध उत्पादकांच्या बाबतीत निर्णय घेतला तो देखील चुकीचा असून काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात शासनाने तातडीने दुरुस्ती करावी, दूध उत्पादकांना न्याय द्यावा, असा सवाल केला. त्यांनी सभेपुढे ठराव मांडला असता तो सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.या सभेला जिल्ह्यातील दुग्ध सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष, जिल्ह्यातील दुग्ध उत्पादक, दुग्ध संघाचे संचालक मंडळ आदी उपस्थित होते.विभागीय उपनिबंधक क्षीरसागर यांनी शासनाची भूमिका सभेपुढे मांडली. सतत तीन वर्षापासून दूध उत्पादकांचा प्रचंड असंतोष होत होता. काही प्रमाणात आंदोलनेही झालीत, त्यावर राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेऊन दूध उत्पादक संघांना तसेच दूध उत्पादक शेतकºयांना कुठेतरी मदत मिळावी म्हणून नुकताच शासकीय निर्णय काढून समाधान केले. शासकीय निर्णयानुसार दूध भुकटी व द्रवरुप दुधाची निर्यात करण्यासाठी सहकारी व खासगी दूध भुकटी प्रकल्पांना अनुक्रमे ५० रुपये प्रती किलो आणि त्यावर ५ रुपये प्रती लिटर प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचे ठरविले. यात मात्र आॅनलाईन पद्धतीने दूध उत्पादक सहकारी संस्थांनी व शेतकºयांनी व्यवहार करावा. त्यालाच हे अनुदान मिळेल, असे शासनाच्या वतीने ठामपणे सांगितले. यावेळी दुग्ध उत्पादकांनी व्यथा मांडल्या.तत्पुर्वी जिल्हा दुग्ध संघाचे अध्यक्ष रामलाल चौधरी यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे संचालन दुग्ध संघाचे कार्यकारी संचालक करण रामटेके, आभार प्रदर्शन संतोष शिवणकर यांनी केले.