प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी जिल्हा कृती समितीची सभा

सभेत ६ जुलैला झालेल्या घटनेबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी सर्व संघटनांनी वारंवार जिल्हा प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन देऊनही प्रशासनाने वारंवार दुर्लक्ष केल्याची भावना व्यक्त केली. तसेच चर्चेमध्ये सर्व १८ संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी झालेल्या घटनेचा निषेध व्यक्त केला. यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे गत दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसंबंधाने उपस्थित संघटनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी मत व्यक्त केले. दरम्यान, जिल्हा कृती समिती अंतर्गत कार्यरत लिपिकवर्गीय संघटनेने ७ जुलैला दिलेल्या लेखणीबंद आंदोलनाच्या संबंधाने सभेत चर्चा करण्यात आली. यावर कृती समितीतील सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हा प्रशासन १६ जुलैपर्यंत प्रलंबित मागण्या मार्गी लावत नसेल, तर १९ जुलैच्या लेखणीबंद आंदोलनासंदर्भात १६ जुलैला पुढील आंदोलनाबाबत चर्चा करून दिशा ठरविण्यात येईल असे सर्वानुमते ठरले, असे जिल्हा कृती समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर कळंबे यांनी कळविले आहे.