पालांदूर : चुलबंद खोऱ्यात गत २५ दिवसांपासून उन्हाळी धान कापणी, बांधणी, मळणीचा हंगाम जोमात आहे. अवकाळी पावसामुळे सर्वांचा हंगाम प्रभावित झाला. नित्याप्रमाणे मजूर टंचाईचा सामना सगळ्यांनाच करावा लागला. मात्र, यांत्रिक मळणी यंत्राने शेतकऱ्यांना आधार दिला असून वेळेची व पैशांची बचत शक्य झालेली आहे.
मजुरांच्या हाताने कापणी, बांधणीचे दर प्रति एकराला ३,०००-३,२०० रुपये आहेत. मळणी ६५-७० रुपये प्रति पोते असे दर आहेत. प्रति एकरात कापणी, बांधणी, मळणीचा खर्च ४,६००- ५,००० रुपयांपर्यंतचा आहे. यात जोखीम असून मजूर वेळेत मिळत नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. मात्र, यांत्रिक मळणी प्रति एकर केवळ २,५००रुपये एवढ्या दराने केली जात आहे. यात शेतकऱ्याला प्रति एकर २,००० ते २,५०० रुपये एवढी बचत शक्य आहे. त्यातल्या त्यात घंटो का काम मिनटोमें होत असल्याने वेळेची बचत होत आहे. शासन सुद्धा यांत्रिक शेतीचे पुरस्कर्ते आहे. शासनाच्या महाडीबीटी योजनेंतर्गत शेतकरी सुद्धा यांत्रिक होत आहे.
चुलबंद खोऱ्यात उन्हाळी धानाचा हंगाम अंतिम टप्प्यात आलेला आहे. ७० टक्के हंगाम आटोपला असून उर्वरित हंगाम हप्ता भरात पार पडण्याची शक्यता आहे. हंगाम मळणी होऊन आधार भाव केंद्र अभावी खासगी व्यापाऱ्यांच्या आश्रयाने विकला गेला. प्रतिक्विंटल ४५० रुपयांचा तोटा सहन करीत राजकीय लोकप्रतिनिधींची इच्छाशक्ती कमी पडल्याने शेतकऱ्यांनी खासगी व्यापाऱ्याला हंगाम विकला.
खरेदी केंद्राचे उद्घाटन नावापुरतेच !
संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात काही ठिकाणी आधारभूत धान खरेदी केंद्रांचे उद्घाटन पार पडले ; परंतु जागेअभावी काही खरेदी केंद्रांत अजूनही खरेदीचा मुहूर्त घडलेला नाही. जोपर्यंत बाहेर खुल्या नभाखालील धानाची उचल होणार नाही, तोपर्यंत धान खरेदी शक्य नसल्याची वास्तविक कटू सत्य पुढे आलेले आहे. शासनाची कोठार व्यवस्था पराधीन असल्याने शासन स्वतःच्या भरोशावर अपेक्षित खरेदी करू शकत नाही.
शेतकऱ्यांचा केवळ वापरच !
मी अमक्या पक्षाचा, तो तमक्या पक्षाचा म्हणत शेतकरी अभिमान बाळगतो. लोकशाहीचा आधार शेतकरी स्वतःला समजतो ; परंतु प्रत्यक्षात लोकप्रतिनिधींनी केवळ स्वतःची दुकानदारी थाटलेली अनुभवायला मिळत आहे. पाठपीठ कुंभारा आपापली सांभाळा, असे राजकीय पक्षांचे धोरण असून शेतकरी त्यात भरडला जात आहे. नाहक पक्षाशी बांधिलकी शेतकऱ्याच्या अंगलट येत आहे.