रमेश लेदे - जांब (लोहारा) शंभर दिवस हक्काचे काम देणारी योजना म्हणून महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना (नरेगा) या क्रांतिकारी योजनेकडे पाहिले जाते. असे असूनही जनजागृतीचा अभाव व ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नरेगाच्या योजनांपासून अनेक लाभार्थी वंचित आहेत.रोहयोच्या नियोजन विभागाने तब्बल १९ नवीन कामांच्या मार्गदर्शक सूचना काढल्या तरीही त्या योजनात ग्रामीण भागात राबविल्या जात नसल्याचे वास्तव्य आहे. ग्रामपंचायतीकडून पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे ग्रामीण भागातून रोजगारासाठी होणाऱ्या स्थलांतरणावर मात करण्यासाठी केंद्र शासनाने २००५ मध्ये राज्याच्या १९७७ च्या रोहयो कायद्याची सांगड घालून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम अस्तित्वात आणला. सुरुवातीला योजनेचे जॉब कार्ड बनवून घेण्यासाठी गावागावात नागरिकांनी सपाटा लावला होता.नरेगा अंतर्गत खेड्यातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावणाऱ्या नवीन कामांच्या कायद्यामधील कलम ४ (३) अंतर्गत अनुसूची (४) मध्ये योजनेअंतर्गत मंजुर कामाची यादी दिली आहे. त्यानंतर केंद्र शासनाने कामाच्या यादीमध्ये वाढ करून कृषी, पशु संवर्धन मत्स्य व्यवसाय तसेच पाणी पुरवठा व स्वच्छतेच्या संदर्भातील अनुज्ञेय कामाची यादी दिली आहे. केंद्र शासनाने निर्धारित ३० कामामध्ये कुक्कुटपालन, शेळी पालनासाठी बैलांचा गोठा बांधण्यासाठी ही ग्रामस्थांना अनुदान देण्याचे नव्या निर्णयात नमुद आहे. या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता आॅगस्ट महिन्याच्या आग्रसभेत लाभार्थ्यांची निवड करायची होती पण परंतु ग्रामीण भागातील गावामध्ये या योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड करण्यासंदर्भात ठरावच घेण्यात आले नसल्याचे चित्र दिसत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही व्यक्तीने ग्रामसभेत तयारी दर्शविली असता लोहारासह काही ग्रामपंचायतच्या पदाधिकाऱ्यांनी या योजनेचा ठरावच घेण्यात आले नाही. शासन विविध योजनेसाठी निधी येतो पण ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी खर्च करण्याच्या तयारीत नसतो किंवा त्यांच्यामध्ये जागृतता नसल्याने अनेक लाभार्थी नरेगाची कुक्कुट शेड, गाय, बैल गोठा योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. योग्य जनजागृतीचा अभाव हेच त्यामागचे कारण असल्याचे प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
नरेगाच्या योजनेपासून अनेक लाभार्थी वंचित
By admin | Updated: August 26, 2014 23:15 IST