प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांवर १५ दिवसात निर्णय घेणार

गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन संदभार्तील मागण्यासंदर्भात आमदार बच्चु कडू यांच्या नेतृत्वात सुरु असलेल्या आंदोलकांशी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चर्चा करुन प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या सोडविण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी ......

ठळक मुद्देचंद्रशेखर बावनकुळे : पालकमंत्र्यांच्या मध्यस्थीनंतर आंदोलन मागे

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन संदभार्तील मागण्यासंदर्भात आमदार बच्चु कडू यांच्या नेतृत्वात सुरु असलेल्या आंदोलकांशी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चर्चा करुन प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या सोडविण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करण्यात येऊन १५ दिवसात निर्णय घेण्यात येईल. या यशस्वी चर्चेनंतर प्रकल्पग्रस्तांनी आपले आंदोलन मागे घेतले आहे, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिली.हैद्राबाद हाऊस नागपूर येथे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज सकाळी गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त समितीचे पदाधिकारी तसेच आमदार बच्चु कडू व विभागीय आयुक्त अश्विन मुदगल, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अविनाश सुर्वे तसेच महसूल व जलसंपदा विभागांच्या अधिकाºयांसोबत बैठक घेऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. प्रकल्पग्रस्तांच्या पूनर्वसनासंदर्भात तसेच रस्ते वीज पाणी आदी संदभार्तील प्रश्न सोडविण्याला अनुकुलता दर्शवून प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्नासंदर्भात प्रकल्पग्रस्त व जलसंपदा तसेच संबंधीत विभागांच्या अधिकाºयांची समिती गठित करुन या समितीच्या शिफारसीनुसार येत्या १५ दिवसात प्रश्न सोडविण्यात येतील, ही प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी आपले आंदोलन मागे घेत असल्याचे आमदार बच्चु कडू यांनी जाहीर केले. गोसेखुर्द प्रकल्पासंदभार्तील पूनर्वसन झालेल्या गावात नागरी सुविधा पुरविणे तसेच प्रकल्पातील जलसाठ्यामुळे शेतीसह इतर वाहतुकीचे प्रश्न सुटेपर्यंत प्रकल्पातील जलसाठा एक मीटरपर्यंत कमी करण्याबाबतही यावेळी निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी दिली.गोसेखुर्द प्रकल्पातील बाधित गावांपैकी काही गावांचे पूनर्वसन झाले आहे व काही गावांचे पूनर्वसन अद्याप बाकी आहे. अशा गावांचे पूनर्वसनाचे प्रश्न सुटेपर्यंत त्यांना आवश्यक सुविधा देण्याबाबतही यावेळी सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांनी बारा मागण्या सादर केल्या होत्या. या मागण्या सोडविण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी तसेच अधिकाºयांची समिती गठीत करण्यात येऊन ही समिती प्रत्यक्ष गावांना भेटी देऊन त्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात सूचना करणार आहेत.