जिल्ह्यातील सर्व ६८६ शेतकऱ्यांना अनुदानित बियाण्यांची लॉटरी

भंडारा : शेतकऱ्यांना सर्व योजनांचा एकत्रित लाभ देण्यासाठी कृषी विभागातर्फे महाडीबीटी पोर्टलवर संगणक प्रणाली विकसित केली आहे. या पोर्टल मार्फत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अनुदानित बियाण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले होते. याची अंतिम मुदत २४ मे पर्यंत होती. जिल्ह्यातील ६८६ शेतकऱ्यांनी भात,तूर पिकाच्या अनुदानित बियाण्यासाठी कृषी विभागाकडे ऑनलाईन अर्ज केले होते. यापैकी सर्वच शेतकऱ्यांना अनुदानित बियाण्याची लॉटरी लागली आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत भात, तूर पिकाचे बियाणे अनुदानावर उपलब्ध होणार आहेत. यासाठी शेतकऱ्यांना प्रत्येक तालुकास्तरावर कृषी सहाय्यक मार्फत बियाण्याचे परमिट दिले जाणार आहे. यावर्षी शेतकऱ्यांना प्रथमच राज्यस्तरावरून ऑनलाईन सोडत पद्धतीने सवलतीच्या दरात बियाणे मिळणार आहे. कृषी विभागाकडून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत ही योजना राबवली जात आहे.

बॉक्स

अनुदानावर मिळणार बियाणे

शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात अधिक दराने बियाणे खरेदी करावे लागत होती. त्यामुळे यावर्षी कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात बियाणे उपलब्ध व्हावे, यासाठी महाडीबीटी पोर्टल मार्फत ऑनलाईन अर्ज मागविले होते. आता अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांची राज्यस्तरावर सोडत काढण्यात आली असून शेतकऱ्यांना बियाण्यांचे परमिट वाटप केले जाणार आहे.

कोट

१) खरीप हंगामासाठी अनुदानावर बियाणे मिळणार म्हणून मे महिन्यात ऑनलाईन अर्ज भरला होता. मात्र यावेळी अनेकदा अडचण आली. त्यानंतर दोन दिवसांनी अर्ज मंजूर झाला. आता बियाण्यासाठी लॉटरीत नंबर लागला आहे. त्यामुळे सवलतीच्या दरात बियाणे मला मिळेल याचा आनंदच आहे. कोरोनात तेवढेच चार पैशाची बचत होईल.

दीपक कावळे, शेतकरी, चिखली

कोट

२)खरीप हंगाम जवळ आला असून मशागतीची कामे सुरू केली आहेत. बाजारात अनेक कंपनीच्या महागड्या बियाण्यांची खरेदी करण्यापेक्षा मी कृषी विभागातर्फे मिळणारे अनुदानित बियाण्यासह मी घरचेच बियाणे पेरणार आहे. मात्र शासनाने कृषी विभागाच्या सर्वच योजना ऑफलाईन राबवायला हव्यात.

दीपक खंडागळे, शेतकरी, दाभा.

कोट

३) मी कृषी विभागाच्या अनुदानित बियाण्यासह यांत्रिकीकरण योजनेसाठी अर्ज भरला होता. त्यानंतर आता अनुदानित बियाण्यासाठी नंबर लागल्याचा संदेश आला आहे. बियाणे मिळणार आहे, मात्र मला यांत्रिकीकरण योजनेचा संदेश मात्र अजूनही आलेला नाही. कृषिमंत्र्यांनी व राज्य सरकारने सर्व योजना ऑफलाईन जिल्हास्तरावर राबवायला हव्या.

हरिहर मदनकर, शेतकरी, सिरसी