संजय मते, आंधळगाव (भंडारा): कवी कुलगुरू कालिदास विद्यापीठ रामटेक द्वारा स्थापित मोहाडी तालुक्यातील कांद्री येथे स्थित असलेल्या श्री संत गजानन महाराज प्रशासकीय महाविद्यालय कांद्री येथील परीक्षा केंद्र तीन वर्षासाठी रद्द करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला आहे. मोबाईलवरून सामूहिकपणे कॉपी केली जात असल्याचे हे प्रकरण ‘लोकमत’ने उजेडात आणले होते. त्याची दखल घेऊन ही कारवाई करण्यात आली आहे.
कांद्री येथील प्रशासकीय महाविद्यालयात रामटेक विद्यापीठामार्फत बीए आणि एमए महाविद्यालय सुरू करण्यात आले होते. त्या प्रकरणी २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात विद्यापीठाच्या परीक्षा या सेमिस्टर वाईज होत असतात. येथील प्रशासकीय महाविद्याल येथे बीएच्या हिवाळी परीक्षा सुरू असताना विद्यापीठाच्या भरारी पथकाने शेवटच्या पेपरला धाड घातली असता त्यामध्ये परीक्षा देत असलेल्या विद्यार्थी रूम नंबर तीन आणि चार मध्ये मोबाईलचा वापर करून सर्रासपणे कॉपी करताना भरारी पथकाला आढळून आले होते.
समितीच्या अहवालात सारेच चित्र स्पष्ट
गठीत केलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालात सारेच चित्र स्पष्ट झाले. या परीक्षा केंद्रावर खुलेआम मोबाईलचा वापर करून कॉपी करत असताना विद्यार्थी आढळून आले असा समितीचा अहवाल होता. परीक्षा केंद्रावर केंद्रप्रमुखाने कोणत्याही सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या नव्हत्या. परीक्षा खोलीत सीसीटीव्ही कॅमेरे आढळून आले नव्हते. पर्यवेक्षक म्हणून नेमलेले नियमित प्राध्यापक न ठेवता त्याच महाविद्यालयात शिकत असलेल्या विद्यार्थिनीला पर्यवेक्षक म्हणून नेमण्यात आले होते, असा आरोपसुद्धा समितीच्या अहवालात आहे.
‘लोकमत’च्या हाती लागली होती चित्रफित
वर्गखोलीतील सर्वच विद्यार्थी सर्रास मोबाईलवरून कॉपी करीत आहेत, अशी तीन मिनिटांची व्हिडीओ चित्रफित ‘लोकमत’च्या हाती लागली होती. मात्र महाविद्यालायाकडून सातत्याने हे खोटे ठरविण्याचा प्रयत्न होत होता. एवढेच नाही, तर दबाव आणण्याचाही प्रयत्न झाला होता. मात्र, कुलगुरूंनी आता हे परीक्षा केंद्रच रद्द केल्याने या गैरप्रकारावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
गुण रद्द करून महाविद्यालयावर १ लाखांचा दंड
बीए अंतीम वर्षाच्या सिव्हिल सर्व्हिसेस अँड लाईफ सर्व्हिसेस संबंधित तारखेच्या पेपरचे सर्व गूण रद्द करून पुढील सत्रात या विषयाची पुन्हा परीक्षा घेण्याचे आदेश विद्यापुठाने दिले आहेत. तसेच, महाविद्यालायावर १ लाख रुपयांचा दंड ठोकण्यात आला असून येथील परीक्षा केंद्र तीन वर्षाकरिता रद्द करण्याचे आदेश विद्यापीठ गैरप्रकार चौकशी समितीचे सदस्य सचिव डॉ. केशव मोहरीर यांनी काढले आहेत.