तुमसर रोड येथील रेल्वे स्थानक समितीत स्थानिक नागरिकांना डावलून ग्रामीण राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या पहिल्यांदा समावेश केला आहे. केवळ देव्हाडी येथील सरपंचांचा समावेश समितीत आहे. नियमानुसार स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना समितीमध्ये स्थान देण्याची गरज होती. परंतु प्रथमच रेल्वे प्रशासनाने ग्रामीण भागातील राजकीय पदाधिकाऱ्यांचा समावेश केला आहे. त्यासंदर्भात विभागीय रेल्वे महाव्यवस्थापकांकडे तक्रार करण्यात आली आहे.
रेल्वेस्थानकाच्या समस्या स्थानिकांना जास्त माहीत असताना रेल्वेचा त्यांना अभ्यास असतो. समितीमध्ये पत्रकार, वकिलांचा समावेश करण्याचा नियम आहे. परंतु यावेळी या पदाधिकाऱ्यांना डावलण्यात आले आहे. राजकीय दबावापोटी समिती तयार करण्यात आली का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.