१६४ घरकूल लाभार्थ्यांची यादी नामंजूर

तुमसर तालुक्यातील १६४ लाभार्थ्यांची घरकूल रद्द करण्याचा प्रस्ताव पंचायत समिती कार्यालयाने जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देअसंतोष : जिल्हा परिषदेकडे प्रस्ताव सादर

मोहन भोयर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कतुमसर : तुमसर तालुक्यातील १६४ लाभार्थ्यांची घरकूल रद्द करण्याचा प्रस्ताव पंचायत समिती कार्यालयाने जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात आला आहे. सन २०१५-२०१६ मध्ये या घरकुलांना आॅनलाईन मंजुरी मिळाली होती हे विशेष. गरजू लाभार्थ्यांच्या घरांचे स्वप्न येथे भंग झाले आहे. बुधवारी या प्रकरणावरून जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.प्रत्येकाला घर मिळावे असा प्रयत्न केंद्र तथा राज्य शासनाचा असून पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पंडीत दीनदयाल उपाध्याय आवास योजनेचा त्यात समावेश आहे. तुमसर पंचायत समितीकडून १६४ घरकुल रद्द करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे सादर केला आहे. ९ आॅगस्ट रोजी तसा प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहितीही आहे.सन २०१५-२०१६ मध्ये या १६४ लाभार्थ्यांच्या यादीला आॅनलाईन मंजुरी मिळाली होती. इंदिरा आवास योजनेचा त्यात समावेश होता. नव्याने पंडीत दीनदयाल उपाध्याय आवास योजनेत मात्र हे सर्व १६४ लाभार्थी बाद झाले आहेत. वर्षानुवर्षे एकाच गावात वास्तव्य करणाºयांचा त्यात समावेश असून त्यांच्याकडे भूखंड (प्लॉट) नाही.भूखंड घेण्याकरिता या योजनेअंतर्गत शासनाकडून ५० हजार रुपये मिळतात. परंतु गावात रिकामे प्लॉट नसून असले तर त्यांची किंमत दुप्पट आहे.आबादी भूखंडावर शासन घराकरिता अनुदान देत नाही. प्लॉट नसल्याने लाभार्थ्यांची परवड होत आहे.सीतासावंगी, गुढरी, राजापूर, खंदाडसह इतर गावांचा त्यात समावेश असून घरांचे स्वप्न लाभाथ् र्यांचे भंगले आहे. एकदा आॅनलाईन मंजुरी मिळाल्यानंतर त्या लाभार्थ्यांकरिता नियमात शिथीलता करण्याची गरज होती. स्थानिक सरपंच व सचिवाने या लाभार्थ्यांची यादी पंचायत समिती कार्यालयाकडे सादर केली असे खंडविकास अधिकाºयांनी सांगितले.नियम व कागदांचा काटेकोरपणामुळे १६४ लाभार्थ्यांना घरकुलांना येथे मुकावे लागणार आहे. बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा उचलण्यात येणार आहे.१६४ लाभार्थ्यांवर येथे अन्याय झाला आहे. सन २०१५-१०१६ मध्ये आॅनलाईन यादीला मंजुरी मिळाल्यावर ती रद्द कशी काय केली जावू शकते. त्यानंतर नियमात बदल झाला. या प्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या सभेत मुद्दा उपस्थित करणार आहे.-संगीता सोनवाने, जि.प. सदस्य चिखलाघरकूल मंजुरीकरिता स्वत:चा प्लॉट असणे आवश्यक आहे. वारसदार नाही अशांना लाभ मिळत नाही. शासकीय आबादी जागेवर लाभार्थी वास्तव्यास असल्यास लाभ मिळत नाही. ही यादी सरपंच व सचिवाने पंचायत समितीकडे पाठविली आहे. नियमानुसारच या आशयाचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात आलेला आहे.-आर.एम.दिघे, खंडविकास अधिकारी, तुमसर.