डीएमएलटी पदवीधारकांना कायद्याचा आधार

राज्य शासनाने पॅरॉमेडिकल कायद्यांतर्गत डी.एम.एल.टी. पदवी धारकांना परवानगी दिली असतानाही अन्य संघटना अप्रचार करीत आहेत. डीएमएलटी पदवी धारकांना राज्य शासनानेच कायद्यांतर्गत अधिकार दिले असल्याचे पॅथॉलॉजिस्ट संघटनेचे म्हणणे आहे.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांना पाठविले निवेदन : परवानगी असतानाही होतोय अप्रचार

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : राज्य शासनाने पॅरॉमेडिकल कायद्यांतर्गत डी.एम.एल.टी. पदवी धारकांना परवानगी दिली असतानाही अन्य संघटना अप्रचार करीत आहेत. डीएमएलटी पदवी धारकांना राज्य शासनानेच कायद्यांतर्गत अधिकार दिले असल्याचे पॅथॉलॉजिस्ट संघटनेचे म्हणणे आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पॅॉिलॉजिस्ट संघटनेने निवेदन पाठवून स्पष्टीकरण दिले आहे.महाराष्ट्र राज्य पहिले असे राज्य आहे की, ज्यात पॅरॉमेडिकल कायद्यांतर्गत डीएमएलटी पदवी धारकांना कायद्याचा अधिकार मिळनू दिला आहे. त्यामुळेच या पदवी धारकांना व्यवसाय करण्यास परवानगी मिळाली आहे. परंतु सवोच्च न्यायालयाचा हवाला देवून अन्य संघटनेमार्फत पॅथॉलॉजिस्ट विरूद्ध शडयंत्र रचले जात आहे. तसेच वैद्यकीय क्षेत्रात व्यवसाय करणाऱ्या व्यवसायीकांवर त्यांच्याच लेबॉरेटरीतून रक्त व मलमुत्र आदींची तपासणी करावी याबाबत दबाव निर्माण केला जात आहे. क्लिनीकल लेबॉरेटरीज राज्य श ासन व विद्यापिठांच्या मान्यताप्राप्त डीएमएलटी, पीजीडीएमटी, एडीएमएलटी पदवी व पदवीका प्राप्त सभासदांकडूनच चालविली जात असल्याचेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे. निवेदन देताना पॅथॉलॉजिस्ट संघटनेचे दिलीप बोरकर, परीघ गजभिये, आशिष बंसोड, भरत पिथोडे, नरेंद्र गौतमे, ओमकार नखाते, आदी उपस्थित होते.