शहरातील पथदिव्यांवर आता एलईडी बल्ब

शहरात पथदिवे लावताना आता केवळ एलईडी पथदिवेच लावावे असे आदेश नगर विकास विभागाने काढले आहे.

ठळक मुद्देशासन आदेश धडकला : कोणत्याही योजनेतून खर्च करण्यास मनाई

आॅनलाईन लोकमतभंडारा : शहरात पथदिवे लावताना आता केवळ एलईडी पथदिवेच लावावे असे आदेश नगर विकास विभागाने काढले आहे. ईईएसएलच्या माध्यमातून एस्को तत्वावर एलईडी पथदिवे बसविण्यासाठी करारनामा करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वैशिष्टपूर्ण योजना किंवा अन्य योजनेतून खर्च करण्यास प्रतिबंध लावण्यात आला आहे. परिणामी, येथील नगर परिषदेसाठी जिव्हाळ््याची असलेली ही योजना हातून गेली आहे. यावरुन मागील दीड वर्षांपासून ज्या योजनेसाठी नगर परिषदेत वाद सुरू होता तो देखील संपुष्टात आला आहे.शहरातील पथदिवे बदलून तेथे एलईडी पथदिवे लावण्याची योजना सुमारे दीड वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आली होती. वैशिष्टपूर्ण, दलितोत्तर व नगरोत्थान अशा तीन योजनांतून सुमारे तीन कोटींची ही योजना शहरात राबविली जाणार होती. यांतर्गत शहरात सुमारे साडेपाच हजार एलईडी पथदिवे लावण्यात येणार होते. यासाठी सन २०१६ मध्ये निविदा काढली जाणार होती. मात्र नगर परिषद पोटनिवडणुकीमुळे त्याला वेळ लागला. त्यानंतर निविदा काढली असता विधान परिषद व नगर परिषद निवडणुकांच्या आचारसंहितेचा खोडा आला. यातून सुटका झाल्यानंतर निविदा काढली असता जीएसटीचा फटका बसला व निविदा रद्द करावी लागल्याची माहिती आहे. परिणामी आता पुन्हा एलईडी पथदिव्यांच्या या योजनेसाठी निविदा काढली जाणार होती. मात्र ऐनवेळी नगर विकास विभागाने आदेश काढल्याने ही योजनाच नगर परिषदेच्या हातून गेली आहे.नगर विकास विभागाचे आदेशउर्जा संवर्धन करण्यासाठी ईईएसएल या केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमाशी करारनामा करण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांना पथदिव्यांसाठी एलईडी दिवे बसविणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ज्या नागरी स्वराज्य संस्थांनी या कामासाठी १२ जानेवारी २०१८ पर्यंत कार्यादेश दिले नसतील त्यांना वैशिष्टपूर्ण योजना किंवा अन्य योजनेतून राज्य शासनाने मंजूर केलेला निधी खर्च करता येणार नाही असे आदेशात नमूद आहे. यामुळे आता एलईडी पथदिव्यांसाठी शासनाने नगर परिषदेला मंजूरी दिली असतानाही नगर परिषद कोणत्याच योजनेतून या योजनेसाठी खर्च येणार नाही.आदेशाने अनेकांचा मोहभंगसुमारे तीन कोटींची ही योजना कित्येकांच्या पर्सनल इंटरेस्टची झाली होती. यामुळेच या योजनेसाठी नगर परिषदेत साम, दाम, दंड व भेद या चारही तत्वांचा वापर करण्यात आल्याची माहिती आहे. मागील सुमारे दीड वर्षांपासून या योजनेसाठी नगर परिषदेची धडपड सुरू होती.मात्र शासनाच्या नव्या आदेशामुळे कित्येकांचा मोहभंग झाल्याचे नगर परिषद वर्तुळात बोलले जात आहे.