लाखांदूर तालुका महिला समुपदेशन केंद्रापासून वंचित

राज्यातील पोलीस ठाण्याच्या आवारात त्यांच्या सहकार्याने महिला समुपदेशन केंद्र सुरु करण्याकरिता सामाजिक

जिल्हा महिला व बालविकास विभागाचा कारभार भंडारा : राज्यातील पोलीस ठाण्याच्या आवारात त्यांच्या सहकार्याने महिला समुपदेशन केंद्र सुरु करण्याकरिता सामाजिक संस्थांकडून २०११ मध्ये अर्ज मागविण्यात आले होते. त्याकरिता राज्यातील १०५ तालुक्यांची निवड करण्यात आलेली होती. महिला समुपदेशन केंद्र सुरु करण्याकरिता संबंधित पोलीस ठाण्याचे सहमतीपत्र घेण्यात आले होते. भंडारा जिल्ह्यातील पवनी, लाखांदूर व तुमसर या तीन तालुक्याची निवड करण्यात आलेली होती. परंतु आजपर्यंत लाखांदुरात महिला समुपदेशन केंद्र सुरु झालेले नाही. सन २०११ मध्ये या तालुक्याकरिता अनेक संस्थांनी अर्ज केलेले होते. त्यावर्षात महाराष्ट्रातील फक्त ५१ तालुक्यातील समुपदेशन केंद्रांना मान्यता प्रदान करण्यात आली. त्यात भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्याची निवड करण्यात आली होती. उर्वरित पवनी व लाखांदूर तालुक्याकरिता १७ आॅगस्ट २०१२ च्या वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात प्रकाशित करून पुन्हा संस्थांना अर्ज मागण्यात आले होते. त्यामध्ये जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाने प्रस्तावांची छाणनी व शिफारस करताना हेतुपुरस्सर प्रस्तावांची छाणनी करून मान्यतेकरिता प्रस्तावांची शिफारस केलेली आहे. ही बाब जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी भंडारा यांचेकडून माहितीच्या अधिकारात मागितलेल्या माहितीनेच उघड झालेली आहे.महिला व बालविकास आयुक्तालयाद्वारे प्रकाशित जाहिरातीनुसार संस्था संबंधित तालुक्यातील असल्यास प्राधान्य देण्यात यावे, संस्थेचे सर्व सभासद महिला असल्यास प्राधान्य देण्यात यावे. संस्थेला संबंधित कामाचा अनुभव असावा. परंतु भंडारा जिल्ह्यातील दोन्ही तालुक्यांकरिता जिल्ह्याबाहेरील संस्थांचे प्रस्ताव शिफारस करून पाठविण्यात आले. पवनी तालुक्याकरिता महात्मा फुले समाज विकास बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था राजेगाव ता.लाखनी जि.भंडारा ही एकमेव संस्था स्थानिक जिल्ह्यातील आहे. परंतु या संस्थेला समुपदेशन कार्याचा अनुभव नाही, असे छाणनी व शिफारस तक्त्यामध्ये नमूद आहे. तरीसुद्धा या संस्थेला प्रस्ताव मान्यतेकरिता पाठविला गेला. संस्थेच्या प्रस्तावास मान्यता मिळाली. तालुक्याकरिता एकूण १० संस्थांनी प्रस्ताव तयार करून पाठविले आहेत. त्यापैकी ८ प्रस्ताव हे अपूर्ण असल्याचे छाणनी व शिफारस तक्त्यामध्ये नमुद केलेले आहे. उर्वरीत २ प्रस्तावांमध्ये ‘संजीवनी वुमेन्स अ‍ॅकेडमी भंडारा’ ही संस्था आहे. या संस्थेला समुपदेशन कार्याचा अनुभव असल्याचे नमुद आहे. दुसरी उदय आदिवासी व ग्रामविकास ही संस्था, ब्रम्हपुरी जि. चंद्रपूर आहे. परंतु पवनी केंद्राकरिता ३ संस्थांचे प्रस्ताव शिफारस करण्यात आले. परंतु लाखांदूर करिता उदय आदिवासी व ग्रामविकास संस्था, ब्रह्मपुरी जि. चंद्रपूर या एकाच संस्थेचा प्रस्ताव शिफारस करून पाठविण्यात आले. ‘संजीवनी वुमेन्स अ‍ॅकेडमी भंडारा’ या संस्थेला समुपदेशन कार्याचा अनुभव असूनही या संस्थेचा प्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेकरिता पाठविण्यात आला नाही. शासनाने सन २०१४ मध्ये लाखांदूर तालुक्याकरिता या एकमेव प्रस्तावित असलेल्या उदय आदिवासी व ग्रामविकास संस्था ब्रम्हपुरी जि. चंद्रपूर या संस्थेला मान्यता प्रदान केली. त्याविरुद्ध संजीवनी वुमेन्स अ‍ॅकेडमी भंडारा या संस्थेने नागपूर उच्च न्यायालयात अपील दाखल केली. उच्च न्यायालयाने अपिल मंजूर करून सहा आठवड्यांच्या आत नव्याने अर्ज बोलावून समुपदेशन केंद्र सुरु करण्याची कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार जिल्हा महिला बालविकास कार्यालयाने ३१ जुलै २०१५ ला एका वृत्तपत्रात जाहिरात देवून संस्थांकडून अर्ज मागितले. त्याप्रमाणे अर्जाची छाणनी करून पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेत गठीत समितीने प्रस्तावांची तपासणी व शिफारस करून प्रस्ताव मान्यतेकरिता आयुक्तांकडे पाठविले. आयुक्तांनी संस्थांच्या प्रस्तावांमध्ये असलेल्या त्रुटींची पूर्तता, पत्र पाठवून करून घेतली. त्यात संजीवनी वुमेन्स अ‍ॅकेडमी भंडारा या संस्थेचा प्रस्ताव प्राधान्य क्र. १ वर आहे. परंतु सदर संस्थेने कोर्टात अपिल करून संधी प्राप्त केलेली असल्यामुळे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी भंडारा यांनी सदर संस्थेला प्रस्ताव मंजूर होवू देणार नाही, या उद्देशाने एका संस्थेला प्रस्ताव मंजूर करून देण्याकरिता ५० हजार रु. मध्ये करार करण्यात आला, अशी विश्वसनीय माहिती आहे. त्याकरिता संजीवनी वुमेन्स अ‍ॅकेडमी भंडारा या संस्थेच्या प्रस्तावातील काही कागदपत्रे जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयातून परस्पर संबंधितांना देण्यात आले. तसेच संस्थेच्या कार्यकारिणीमध्ये नातेसंबंध असल्याची तक्रार करण्यात आली. वास्तविक महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या दिनांक २२ डिसेंबर २०११ च्या शासन निर्णयानुसार संस्थेत शक्यतो नातेवाईक नसावेत, असे नमूद आहे. असल्यास सदर उपक्रमाचा लाभ संस्थेचे सदस्य घेणार नाहीत, असे हमीपत्र जोडण्याचे नमुद आहे. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी भंडारा यांनी संस्थेला सदस्याचे नाते संबंध तपासण्याकरिता म्हणून आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, रेशन कार्ड, टी.सी., महिला सदस्यांना माहेरचे व सासरचे ओळखपत्र, राजपत्राची प्रत इ. कागदपत्रांची मागणी करून संस्थेस वेठीस धरण्याचा प्रकार केला. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार साठ दिवसात ही कारवाई अपेक्षित असताना या प्रकरणास १० महिन्याचा कालावधी लोटल्याने उच्च न्यायालयाची अवमानना होत आहे. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी चव्हाण यांच्यावर कारवाईची मागणी आहे.