खाजगी शाळांमध्ये सुविधांचा अभाव

जिल्ह्यातील भंडारा, पवनी, लाखनी, लाखांदूर, साकोली, मोहाडी व तुमसर या तालुक्यातील अनेक खाजगी शिक्षण संस्थाच्या अनुदानित शाळा सुरू आहेत

नियमांची पायमल्ली : शिक्षण विभाग सुस्त, विद्यार्थी त्रस्त भंडारा : जिल्ह्यातील भंडारा, पवनी, लाखनी, लाखांदूर, साकोली, मोहाडी व तुमसर या तालुक्यातील अनेक खाजगी शिक्षण संस्थाच्या अनुदानित शाळा सुरू आहेत. बहुतांश शाळांमध्ये भौतिक सुविधांचा अभाव असल्याची दस्तुरखुद पालक व विद्यार्थीची ओरड आहे.याकडे शिक्षण विभागाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. विद्यार्थ्यांना कमालीचा शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत असून भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ होत आहे. खाजगी शिक्षण संस्था व शाळा प्रशासनावर रितसर कारवाई करून शाळेत प्रवेशीत विद्यार्थ्यांना सर्व प्रकारच्या भौतिक सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या, अशी मागणी पालकांनी केली आहे. शाळा संहितेतील अटी शर्ती व नियमांच्या अधिन राहून शासनाने खाजगी शिक्षण संस्थांच्या व्यवस्थापनाला शाळा सुरू करण्याची परवागनी दिली आहे. त्यानुसार शाळेत सर्व प्रकारच्या भौतिक सोयी सुविधा विहीत कालावधीच्याआत तात्काळ पूर्ण करणे शिक्षण संस्था व शाळा प्रशासनाला बंधनकारक आहे. सर्व भौतिक सुविधा उपलब्ध असतील तरच अशा शाळांना अनुदान दिले जाते. ज्या शाळांनी भौतिक सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत पूर्व सूचना देवून सोयी सुविधा पूर्ण करण्यास बाध करणे आवश्यक आहे. परंतू खाजगी शिक्षण संस्था व शाळा प्रशासन तसेच संबंधित विभागाचे याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याने बऱ्याच खाजगी अनुदानीत शाळांमध्ये विद्युत आहे. परंतू वर्गखोल्यामध्ये पंखे नाहीत, शुद्ध पाण्याची सोय नाही. शाळेत पाण्याची टाकी नाही, विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात मुलामुलींसाठी प्रसाधन गृह नाहीत. शाळेच्या सभोवताल संरक्षण भिंत नाही, अग्नीशामक यंत्र नाही. तसेच विद्यार्थ्यांना खेळाचे मैदान व क्रीडा साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आले नाही. संगणकाच्या युगात विद्यार्थी संगणक हाताळणी पासून अनभिज्ञ आहेत. यासारख्या व इतर आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध नसल्याने शिक्षण विभाग सुस्त व विद्यार्थी त्रस्त असे चित्र दिसून येत आहे. ज्या विद्यार्थ्यांच्या भरवश्यावर खाजगी अनुदानित शाळा सुरू असून शिक्षकांना गलेगठ्ठ पगाराची नोकरी मिळाली. त्यांनीच विद्यार्थ्यांना वेढीस धरून व शाळा संहितेतील अटी, शर्ती व नियमांची पायमल्ली करून सोबत भौतिक सोयी सुविधा उपलब्ध करून त्याच्याकडे शाळा संचालक व शाळा प्रशासनाचे हेतुपूरस्पर अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. शिक्षण संस्था, शाळाचे शासन व शिक्षण व विभागाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून शाळेत प्रवेशीत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधातरी आहे. दरवर्षी शिक्षण विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी शाळांना वेळोवेळी मोका भेटी देवून तपासणी करतात. त्यावेळी शाळेमध्ये कोणत्या प्रकारच्या भौतिक सुविधा उपलब्ध नाहीत, याबाबत प्रत्यक्षदर्शनी दिसून येत असताना भौतिक सुविधांची पूर्तता का केली जात नाही, असा सवाल निर्माण केला जात आहे. ज्या शाळांनी भौतिक सुविधा पूर्ण केल्या नसतील अशा शाळांना अधिसुचित करून शालेय सुविधांची पूर्तता करण्यास बाद्य केले पाहिजे. ज्या शाळांनी भौतिक सुविधांची पूर्तता केली नसेल अशा शाळांना जबाबदार धरून कार्यरत कर्मचाऱ्याचे वेतन तसेच शाळांचे वेतनेत्तर अनुदान अदा करणे थांबवणे, विहीत कालावधीत सुविधांची पूर्तता केलीच नसेल तर शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करणे गरजेचे आहे. (नगर प्रतिनिधी)