ग्रामपंचायतीने मासिक सभेतील ठरावात गौण खनिज पट्टा सुरुंग लावणे, खोदकाम करणे, तसेच क्रशर लावून दगड फोडण्याची मंजुरी पाच वर्षे कालावधीकरिता प्रदान केली होती. मात्र, या ठरावाला झुगारून प्रशासनाने खनिज उत्खननाचा परवाना दहा वर्षांचा दिला. जवळपास पाच वर्षांपासून चालत आलेल्या उत्खननामुळे त्या ठिकाणी मोठमोठे जीव घेणारे खड्डे तयार झाले आहेत व रस्त्याचीसुद्धा दुरवस्था झाली आहे. त्या खोल जीवघेण्या खड्ड्यांमुळे जवळपासच्या शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी साचत नसल्यामुळे पिकांचेसुद्धा नुकसान होत आहे. त्यासोबतच गावकऱ्यांनासुद्धा धोका संभवत आहे. ग्रामपंचायत व गावकऱ्यांकडून परवानाधारकास ‘जीव घेणे खड्डे’ बुजविण्याची विनंती करण्यात आली; परंतु परवानाधारकाने ‘जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मला दहा वर्षांकरिता परवाना मिळालेला आहे’ असे सांगून ग्रामपंचायतीच्या विनंतीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले. त्यामुळे ग्रामपंचायत कार्यालय व केंद्रीय मानवाधिकार संघटनेने जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देऊन न्यायाची मागणी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर सदर प्रकरणाच्या चौकशीला प्रारंभ केला. दरम्यान, लीजधारकाने २७ मे रोजी सदर क्षेत्रामध्ये दगड, मुरूम उपलब्ध नसून, या मालाची विक्री होत नाही, हे कारण दाखवून खाणपट्टा बंद करण्याची विनंती जिल्हा प्रशासनाला केली. यावर प्रशासनाने २१ जून रोजी दखल घेतली. मोजणीअंती जास्त गौण खनिजांचे उत्खनन केल्याचे आढळून आल्यास वाढीव स्वामित्वधनाची रक्कम जमा करण्याच्या शर्तीवर लीजधारकास खाण सोडून देण्यास परवानगी दिली आहे.
बॉक्स
नुकसानभरपाई व चुकीच्या परवान्याचे काय?
ग्रामपंचायत खुटसावरीने सदर टेकडीच्या उत्खननासाठी ठराव घेऊन पाच वर्षांकरिता ना हरकत दिली असताना परवानाधारकास तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दहा वर्षांचा परवाना दिलाच कसा? उत्खननाच्या परवान्याला पाच वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच परवाना रद्दची मागणी करणे यातून प्रकरणाला कलाटणी देण्याचा प्रयत्न होत असल्याची खमंग चर्चा आहे. टेकडीतून मोठ्या प्रमाणात उत्खनन झाले असल्याचे वास्तव आहे. आता सदर क्षेत्रामध्ये दगड, मुरूम उपलब्ध नसल्याचे खुद्द लीजधारक कबूल करीत आहेत. सदर टेकडीच्या उत्खननासंबंधी दोषी अधिकाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई करून त्यांच्यावर गावकऱ्यांच्या झालेल्या व होत असलेल्या नुकसानभरपाईचा व चुकीचा परवाना दिल्याबद्दलचा कारवाई करण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी होत आहे.