जांभोरा ग्रामपंचायत कार्यालयाचा वीजपुरवठा नुकताच खंडित करण्यात आला. ग्रामपंचायत कार्यालयांवर १७ जानेवारी, २०२० पासून १५ हजार २०० रुपयांचे वीजबिल थकीत असल्याच्या दावा कनिष्ठ अभियंता भुते यांनी केला आहे.
मागील एक वर्षापासून सर्व ग्राहकांना मासिक विद्युत बिल दिले जाते, परंतु जांभोरा ग्रामपंचायतीलाच वर्षभरात एकच बिल का दिले गेले, असा प्रश्न सर्वसामान्य गावकऱ्यांकडून विचारला जात आहे.
तत्कालीन ग्रामपंचायत कार्यकाळात जर ग्रामपंचायतला मासिक वीजबिल मिळत होते, तर मग पदाधिकाऱ्यांनी ते वेळेत का भरले नाही, असाही प्रश्न उपस्थित होते आहे. जर वेळोवेळी बिल भरले असते, तर आज वीज कपातीची नामुष्की ओढावली नसती, असेही बोलले जात आहे.
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा मागील एक वर्षापासूनचा वीज कर का वसूल करण्यात आला नाही, याचीही चौकशी झाली पाहिजे. जर ग्रामपंचायत कार्यालयाने गावातील कर वसूल केला असेल, तर बिल का भरले नाही, याची विचारणा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना आणि प्रशासकास विचारायला हवे, अशी मागणी नवनिर्वाचित उपसरपंच यादोराव मुंगमोडे यांनी केली आहे.
‘नवनियुक्त ग्रामपंचायत सरपंच वनिता सत्यवान राऊत यांना आर्थिक व्यवहाराचा अधिकार उपसरपंचांसहीत सात सदस्यांनी २० फेब्रुवारी रोजी झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या मासिक सभेत नाकारला गेला. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचे व्यवहार ठप्प पडले आहेत. परिणामी, वीजबिल भरता आले नाही. यासाठी ज्यांनी ठरावाला विरोध केला, ते दोषी आहेत. त्यांनी पदांचा दुरुपयोग करीत विकासकामांत अडथळा निर्माण केला आहे. त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे.'
- भूपेंद्र पवनकर, माजी सरपंच तथा विद्यमान सदस्य जांभोरा
‘पहिल्याच मासिक सभेत मला विरोधातील उपसरपंचासहीत सात सदस्यांनी आर्थिक व्यवहारांचे अधिकार नाकारले. सरपंच असतानाही अधिकारहीन करण्यात आले आहे. त्यामुळे देवाण-घेवाण करण्यासाठी अडचणी येत आहेत. या संबंधीची तक्रार खंड विकास अधिकारी मोहाडी यांना करण्यात आली आहे. कारवाई झाली पाहिजे.’
- वनिता सत्यवान राऊत, सरपंच जाभोरा