सहाव्या दिवशीही आंदोलन सुरुच : जि.प. अध्यक्ष व सभापतींची आंदोलनस्थळी भेटभंडारा : महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेने राज्यभरात पुकारलेले लेखणीबंद आंदोलन आज सहाव्या दिवशीही सुरुच होते. शासनाने आंदोलनाची दखल घेत राज्यभरातील जिल्हा परिषदेच्या सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना लिपिकांची कर्तव्यसूची तयार करण्याचे आदेश दिले आहे. परंतु संघटनेच्यावतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कर्तव्यसूचीचा विरोध करण्यात आलेला आहे.विविध मागण्यांसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य लिपिकवर्गीय संघटनेच्या वतीने संपूर्ण राज्यभरातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी लेखणीबंद आंदोलनाचा पवित्रा घेत १५ जुलै पासून लेखणीबंद आंदोलन सुरु केले. यात लिपिकांचे ग्रेड वेतनातील तफावत दूर करणे, कर्तव्यसूची तयार करणे, पदोन्नती आदी विविध मागण्यांचा समावेश आहे. शासनातर्फे आंदोलनाचा धसका घेत १५ जुलै रोजी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलाविण्यात आली. या बैठकीमध्ये संघटनेच्या मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा करून ना.पंकजा मुंडे यांनी लिपिकांची कर्तव्यसूची तयार करण्याचे आदेश दिले. ग्रामविकास मंत्रालयाच्या वतीने १६ जुलै रोजी राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांची कर्तव्यसूची तयार करून ते संबंधितांना देण्याचे आदेश देण्यात आले. परंतु सदर ग्रामविकास विभागाच्या या पत्राचा संघटनेच्या वतीने निषेध करून कर्तव्यसूची ही शासनाकडून पाहिजे असल्याची मागणी यावेळी लावून धरण्यात आली. आज २० जुलै रोजी आयोजित जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत लिपिकांच्या आंदोलनाचा मुद्दा जिल्हा परिषद सदस्य धनेंद्र तुरकर यांनी उपस्थित लावून धरला. यावेळी सभेत आंदोलनाबाबत जिल्हा परिषदेकडून मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करण्याचे ठरविण्यात आले. दरम्यान लिपिकांच्या आंदोलनस्थळी भेट देवून जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षा भाग्यश्री गिलोरकर यांनी आंदोलनाला समर्थन असल्याचे सांगून याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या मंत्रालयाला कळवणार असल्याचे सांगितले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे आरोग्य व बांधकाम सभापती विनायक बुरडे हेसुद्धा उपस्थित होते. (शहर प्रतिनिधी)
स्थायी समितीत गाजला लिपिकांच्या आंदोलनाचा मुद्दा
By admin | Updated: July 21, 2016 00:22 IST