लिपिकवर्गीय कर्मचाºयांवर वेतन तफावतीचा अन्याय

लिपीकवर्गीय कर्मचाºयांवर चौथ्या वेतन आयोगापासून अन्याय होत आहे.

ठळक मुद्देसुधारित वेतन आयोग द्या : कर्मचारी संघटनेची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : लिपीकवर्गीय कर्मचाºयांवर चौथ्या वेतन आयोगापासून अन्याय होत आहे. तो सातव्या वेतन आयोगात सन्मानजनक वेतन श्रेणी देऊन लिपीकांना न्याय द्यावा. लेखा शाखेची लिपीकांवर लादलेली कामे कमी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेने वेतन सुधारणा समितीसमोर केली आहे.लिपीकवर्गीय कर्मचाºयांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपीकवर्गीय कर्मचारी संघटनेने ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, आरोग्य मंत्री दिपक सावंत, राज्यमंत्री विजय देशमुख, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव प्रदीप व्यास, प्रधान सचिव असिम गुप्ता, आरोग्य विभागाचे प्रधान संचालक सतिश पवार यांना भेटून लिपीकवर्गीय कर्मचाºयांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत निवेदन दिले.यावेळी कर्मचाºयांवरील अन्याय दूर करण्याचे आश्वासन संघटनेच्या शिष्टमंडळाला दिले आहे. कर्मचाºयांवरील अन्याय दूर व्हावा, यासाठी वेतन सुधारणा समितीचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी समितीसमोर कैफियत मांडली. यावेळी संघटनेच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व राज्याध्यक्ष गिरीश दाभाडकर, सचिव अरूण जोर्वेकर, राज्य समन्वयक सागर बाबर यांनी केले.यावेळी संघटनेने मांडलेल्या समस्या, लिपीकवर्गीय कर्मचाºयांचे ग्रेड पे सुधारणा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील अडचणी, वरिष्ठ सहायक पद १०० टक्के पदोन्नतीने भरणे, बदल्या, जॉबचार्ट, शिक्षण विभागात केंद्रनिहाय कनिष्ठ सहायक व बीट निहाय सहायक पदे भरणे, स्पर्धा परीक्षेची अट तीन वर्ष करणे आदी मागण्यांसह राज्य शासनाच्या अन्य विभागातील लिपीकवर्गीय कर्मचारी व जिल्हा परिषद लिपीकवर्गीय कर्मचारी यांचे कामकाजाचे स्वरूप सारखेच आहे. परंतु वेतनामध्ये तफावत असल्याची बाब समितीचे निदर्शनास आणून देण्यात आली. कर्मचाºयांचे वेतनत्रुटीबाबत प्रश्न समितीसमोर मांडण्यात आले.यावेळी भंडारा जिल्हाध्यक्ष केशरीलाल गायधने, उमाकांत सुर्यवंशी, राजेंद्र मोरगे, बाळासाहेब टिळे, योगेश नांदखिले, राजेंद्र देसाई, मारोती जाधव, पंकज गुल्हाने, स्वप्नील माने, एस. ए. राऊत, संजय धोटे, वनराज पाटील, नागेश सांगळे, अशोक कदम, अशोक डहाळे, जगदिश महामुनी, मारोतराव जाधव, नागरगोजे, मोहन कडलग आदी उपस्थित होते.