भंडारा : भारत हा कृषीप्रधान देश असून गोरगरीब, शेतकरी, शेतमजूर हा ग्रामीण भागात राहातो. या जनतेची सेवा करणे हा तेथील लोकप्रतिनिधींचे काम असून ग्रामीण जनतेचा विकास सरपंच, पंचायत समिती सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्यांवर असून या लोकप्रतिनिधींना अत्यल्प मानधनावर काम करावे लागत असून त्यांच्यात नैराश्य पसरले आहे. शासनाने आमदार खासदारांच्या वेतनात अलीकडचे मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आहे. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या लोकप्रतिनिधींच्या मानधनात कोणतीही वाढ न झाल्यामुळे सदर सदस्यांना समाजातील कार्य करताना अडचण येत आहे. त्यामुळे सदर सदस्यांच्या मानधनात वाढ करून त्यांना सन्मान द्यावा अशी मागणी आहे.सध्याच्या परिस्थितीत ग्रा.पं. सदस्यांना ५०० रु. मानधन मिळत असून ग्राम पंचायतीचे सरपंच, सदस्य उपाशी तर लोकप्रतिनिधी तुपाशी अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याची चर्चा गावपरिसरात ऐकावयास मिळते. पाच आकड्यांचा पगार, निधी, सोयी सवलती तर सरपंच, पंचायत समिती सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्यांना योग्य मानधन न मिळाल्याने शासनाप्रती नाराजी आहे. ७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मोठ्या प्रमाणात अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. गावविकासाची जबाबदारी तेथील सदस्यांवर असते. ग्राम पंचायत सदस्यांना कोणताही प्रवास व इतर भत्ता मिळत नाही. गावाची जबाबदारी बजावणाऱ्या सदस्यांवर शासन आणखी कामे लादत आहे. मात्र गावविकासावर ज्यांची धुरा आहे त्यांच्या मानधनाकडे शासन लक्ष देत नाही. पोलीस पाटील यांना ३००० रु. मानधन मिळत आहे. जिल्हा परिषद सभापती, पं.स. सभापती, उपसभापती यांना आठ ते दहा हजार मानधन दिल्या जातो. लोकप्रतिनिधी हे लोकसेवक असून लोकसेवकांवर जबाबदारीप्रमाणे मानधन देण्याची गरज आहे.वाढत्या महागाईच्या काळात अत्यल्प मानधनावर खर्चही भागत नाही. सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिती सदस्य यांना आपल्या गावातून जिल्हा परिषद , तालुका व जिल्हा मुख्यालयी बैठकीला उपस्थित राहावे लागते. त्यामुळे त्यांना दैनंदिन दिवसाचा खर्चही येत असतो. अत्यल्प मानधनामुळे सदर लोकप्रतिनिधींची कुचंबना होत आहे. गाव विकासाची धुरा सांभाळणाऱ्या सरपंच, सदस्य, पंचायत समिती सदस्यांच्या मानधनात वाढ करावी अशी मागणी ग्रामीण स्तरातून होत आहे. (प्रतिनिधी)
पदाधिकाऱ्यांचे मानधन वाढवा
By admin | Updated: August 30, 2014 01:42 IST