चुल्हाड ( सिहोरा ) : बपेरा आंतरराज्य सीमेवरून मध्यप्रदेशातील विना रॉयल्टी गौण खनिजांची बेधडक आयात सुरू झाली आहे. पोलीस, वन आणि महसूल विभागाची यंत्रणा कार्यरत असताना कारवाई शून्य आहे. राजरोस सुरू असणाऱ्या या अवैध व्यवसायाला कारवाईचा फार्स देण्यात येत आहे. यामुळे कारवाईच्या नावावर वसुलीत वाढ झाली आहे.
सिहोरा परिसरातील गावांचे हाकेच्या अंतरावर मध्यप्रदेशातील गावे आहेत. महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश राज्यातील सीमा बावणथडी नदीच्या पात्राने विभागण्यात आली आहेत. नदीचे पात्र घाट लिलाव करताना महसूल विभाग सीमांकन करीत आहे. नदी पात्रात रेतीचा अनधिकृत उपसा करताना ट्रक व ट्रॅक्टर आढळून आल्यास दोन्ही राज्याचे वन, महसूल आणि पोलीस विभागाची यंत्रणा कारवाई करीत आहे. मजेशीर बाब म्हणजे नदी पात्रात मध्यप्रदेशातील हद्दीत वाहन कारवाई करताना दिसून आल्यास महाराष्ट्राच्या हद्दीत वाहने पळविली जात आहेत. बपेरा आंतरराज्यीय सीमेवर पोलीस चौकी मंजूर करण्यात आली आहे. याच चौकीनजीक वन विभागाचे सहायक वनपरिक्षेत्राधिकारी कार्यालय आहे. या सीमेपासून अवघ्या एक किमी अंतरावर महसूल विभागाचे तलाठी कार्यालय आहे. तिन्ही महत्त्वपूर्ण विभाग आंतरराज्यीय सीमेवर कार्यरत असताना बेधडक गौण खनिजांची आयात केली जात आहे. सीमेवर एकही वाहनांची तपासणी केली जात नाही. ट्रक आणि ट्रॅक्टरने विना रॉयल्टी गौण खनिज आयात करण्यात येत असताना आलबेल प्रकार ठेवण्यात येत आहे. दरम्यान मध्यप्रदेशातून विना रॉयल्टी गौण खनिज, नद्यांचे काठावरील रेतीचे डम्पिंग यार्ड, मध्यप्रदेशातून मोहफुल आयात करण्यात येत असताना महसूल, वन आणि पोलीस विभागाने कधी धाडसी कारवाई केली नाही. कारवाईच्या नावावर कर्मचारी अवैध वसुली करीत आहेत. यामुळे अवैध व्यवसाय फोफावला आहे. मध्यप्रदेशातील स्वस्त दरात विना रॉयल्टीचे विटा, गिट्टी, रेती व बांधकाम साहित्य उपलब्ध होत आहे. स्थानिक व्यावसायिकांचे व्यवसाय बुडण्याच्या मार्गावर आले आहेत. यामुळे व्यावसायिकांत संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
बॉक्स
सिहोरा परिसरात तलाठ्यांना कार्यालयात शोधले जात आहे. खरीप हंगामातील धान निघाल्याने शेतकरी सात-बारा दस्तऐवजाकरिता तलाठी कार्यालयाच्या चकरा मारत आहेत. तलाठी शोधूनही सापडत नाहीत. यासंदर्भात तहसील कार्यालयात संपर्क साधला जात आहे. तलाठी फिरत्या पथकात असल्याचे सांगितले जात आहेत. फिरत्या पथकावर रेती चोरी, गौण खनिज चोरी थांबविणे, वाहनावर दंडात्मक कारवाई करणे, फौजदारी गुन्हे दाखल करणे अशी जबाबदारी आहे.