पालांदूर : केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान घरकुल योजना अंतर्गत लाखनी तालुक्यात सुमारे दोन हजार लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर झालेले आहे. घरकुलाची अनुदानित राशी केवळ एक लाख ३५ हजार रुपये असून, जीवघेण्या महागाईत एवढ्या रकमेत घर बांधणे अशक्य आहे. प्रशासनामार्फत लाभार्थ्यांची भेट घेऊन वास्तव स्थिती अभ्यासित घरकुल निधी दुप्पट करण्याची मागणी जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष दामाजी खंडाईत यांनी शासनासह प्रशासनाला केली आहे.
गरजू लाभार्थ्यांना ग्रामपंचायत शिफारसीनुसार घरकुल देण्यात आले. गरजूंनी मिळालेल्या निधीत गरज या नात्याने बांधकाम हातात घेतले. बांधकामापूर्वीच अल्पशा निधी लाभार्थ्यांना मिळाला. लाभार्थ्यांनी खरेदी केलेल्या साहित्याची झालेली दरवाढ अभ्यासता तोंडात बोटे घालण्याची वेळ आली. नियोजित असलेल्या घरकुलाच्या राशीत घराचे अर्धे बांधकामसुद्धा होणे कठीण असल्याचे पुढे आले आहे. घर पाडून बांधणे गरजेचे झाल्याने कर्जाचा डोंगर उभा करावा लागला. कित्येक घरकुल लाभार्थी बचत गटाच्या मार्फत कर्ज उचलून कर्जदार झाले आहेत. वितभर पोट भरणे जिथे अशक्य आहे, तिथे कर्जाची परतफेड करणे तारेवरची कसरत झाली आहे.
घर बांधकामासाठी लोखंड, सिमेंट, मजुरी यांचा खर्च किमान दोन पट महाग आहे. नियोजित निधीत वाढ झाल्याशिवाय गरिबांना घरकुल पूर्णत्वाला जाईल अशी शक्यता फारच कमी आहे. घरकुलाला मजुरीचा खर्च सुमारे ८० हजार रुपयांपर्यंत सांगितला जातो. लोखंड ५८ रुपयांच्या घरात प्रती किलोचा दर असल्याने व सिमेंट ३०० रुपयांच्या पुढे असल्याने आर्थिक संकट आहे. शासनाने प्रत्यक्ष दिलेल्या घरकुलाच्या क्षेत्रफळाचा विचार करीत बांधकाम विभागाच्या नियमानुसार निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी जिल्हाध्यक्ष दामाजी खंडाईत यांनी केली आहे.
प्रत्येक घरकुलाला दोन ब्रास रेती मोफत देण्याचे धोरण असतानासुद्धा लाभार्थ्यांना रेती मोफत मिळालेली नाही. तालुका स्तरावरून घरकुल लाभार्थ्यांची यादी पाहता त्यांना धोरणानुसार मोफत रेती देणे आवश्यक असतानासुद्धा कृती शून्य आहे. ''सबका साथ, सबका विकास''चा नारा देणाऱ्या सरकारने घरकुल लाभार्थ्यांचा निधी दुप्पट करण्याची नितांत गरज आहे.
दुकानदारांची उधारी डोक्यावर!
घरकुल लाभार्थींनी स्वतःची ओळख पुढे करून उधारीवर लोखंड, सिमेंट खरेदी केले. घरकुलाचे बिल निघतील तेव्हा उधारी पूर्ण देण्याचा शब्द दिला. मात्र, अपेक्षित वेळी घरकुलाचा निधी आलाच नसल्याने घरकुलाची उधारी लाभार्थ्याच्या डोक्यावर बसली आहे. काहींनी तर स्वतःकडील तुटपुंजी असलेली रक्कम खर्च करूनही घरकुल पूर्णत्वाला गेलेले नाही. शासनाने घरकुल दिले खरे, मात्र अपुऱ्या निधीने लाभार्थी कर्जबाजारी झाला.