लोकमत न्यूज नेटवर्क भंडारा : गोंडगोवारी जमातीचा अभ्यास करण्यासही सेवानिवृत न्यायाधीश के. एल. वडणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा महिन्यांपूर्वी गठित केलेल्या समितीद्वारे अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, या कालावधीत कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने तसेच पुन्हा या समितीला दोन महिन्यांची मुदतवाढीचा निर्णय शासनाने घेतल्याने गोंडगोवारी समाजबांधवांनी आक्रमक पवित्रा उचलला. दरम्यान, आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांना घेराव घालून त्यांना निवेदन देण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्या निवासस्थानापुढे जीआरची होळीही केली.
राज्य सरकारच्या चालढकल कारभाराबाबत गोंडगोवारी समाज बांधवांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, रविवारी सकाळी ११ वाजता आमदार भोंडेकर यांना त्यांच्या राहत्या घरी घेराव घातला. दोन महिन्यांच्या मुदतवाढीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशा मागणीचे निवेदन दिले. त्यानंतर शासन निर्णयाच्या प्रतीची होळी केली. या समितीला ६ महिन्यांत अहवाल सादर करावयाचा होता, मात्र निर्धारित कालावधीत ही कार्यवाही पूर्ण न झाल्याने ६ सप्टेंबरला पुन्हा या समितीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आल्याने नाराजी आहे. याप्रसंगी संघटनेचे हेमराज नेवारे गोवर्धन काळसर्पे, दुधराम मानकर प्रभाकर येसनसुरे, विकास नागोसे, विजय वाघाडे, गोपाल राऊत, उमराव कोहळे, काशिनाथ राऊत, जागेश्वर चामलाटे, प्रभाकर नेवारे, कृष्णा कोहळे आदी उपस्थित होते.
७० वर्षांपासून संघर्ष मागील ७० वर्षांपासून गोंड गोवारी जमात संघटना आपल्या संवैधानिक हक्कासाठी लोकशाही मागो संघर्ष करीत आहे. या संदर्भात २६ जानेवारीपासून नागपुरातील संविधान चौकात १७ दिवस बेमुदत उपोषण करण्यात आले होते. त्यानंतर फेब्रुवारीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अभ्यास समिती गठित करण्याचा निर्णय झाला होता.