हलबा समाज बांधवांचा मोर्चा

आदिवासी हलबा समाजावरील अन्याय दूर करावा, हलबा कर्मचाºयांना नोकरीमध्ये संरक्षण देऊन जातीचे प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात यासह अन्य मागण्यांना घेवून ....

ठळक मुद्देतहसील कार्यालयात गर्दी : घोषणांनी परिसर दुमदुमला

लोकमत न्यूज नेटवर्कपवनी : आदिवासी हलबा समाजावरील अन्याय दूर करावा, हलबा कर्मचाºयांना नोकरीमध्ये संरक्षण देऊन जातीचे प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात यासह अन्य मागण्यांना घेवून पवनी तहसिल कार्यालयावर हलबा समाजबांधवांनी मोर्चा काढला. मोर्चाची सुरुवात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करुन तसेच क्रांतीची मशाल पेटवून करण्यात आली. यावेळेस 'कोष्टी आमरो धंदा आहा, जात आमरी हलबा आहा' ही घोषणा देण्यात आली.तहसिल कार्यालयाचे प्रांगणात मोर्चा धडकताच मोर्चाचे रुपांतर सभेत होवून त्यात अनेक हलबा समाजातील नेत्यांनी मार्गदर्शन केले. त्यात हलबा, हलबी जमातीला डॉ. बाबासाहेबांनी दिलेले घटनात्मक आरक्षण आज धोक्यात आले असून हलबा जमातीवर अन्याय होत आहे. असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी निवडणूकपूर्ण काळामध्ये नागपूर येथील प्रचारसभेमध्ये राज्यात व केंद्रात भाजपाची सत्ता आल्यास हलबा समाजाला त्यांचे संवैधानिक अधिकार मिळवून देवू अशी हमी दिली होती. सरकारला तीन वर्षाचा कालवधी पूर्ण होवूनही सरकार हलबा समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासंदर्भात उदासिन आहे. त्यामुळेच हलबा समाजाला आंदोलनाचा हत्यार उपसावे लागले आहे, असे मत मोर्चाचे नेतृत्व करणारे अनिल धकाते यांनी व्यक्त केले.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर परिस्थिती पाहता महाराष्टÑ शासनाने स्वत:चे विशेषधिकाराचा वापर करुन कोणत्याही हलबा-हलबी जमातीतील बांधवावर कार्यवाही करु नये. भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद १६१ मध्ये नमुद राज्यपालांना अधिकार दिलेला असून त्यानुसार हलबा, हलबी जमातीच्या कर्मचाºयांना नोकरीत या अनुच्छेदानुसार अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपाल यांनी महाराष्टÑ शासनाने शिफारस करावी, ज्या हलबा, हलबी, अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाºयांना सेवा जात प्रमाणपत्र अवैध झाल्यामुळे संपूष्टात आणण्यात आली.त्यांना भारीय संविधानाच्या अनुच्छेद १६/२ नुसार सेवेत सामावून घेण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करावे, अनुसूचित जमाती पडताळणी समितीकडे प्रलंबित असलेले हलबा हलबी जमात पडताळणी प्रकरण शासन निर्णय घेत नाही तोपर्यंत निकाली काढू नये, शासनाचे अंतर्गत येणारे सर्व शासकीय, निमशासकीय, खाजगी, अनुदानित, मंडळे, महामंडळे, शैक्षणिक संस्था, विद्यापिठ व इतर कार्यालयाने हलबा हलबी जमातीचे प्रकरणात राज्यपाल व महाराष्टÑ शासन निर्णय घेत नाही तोपर्यंत कोणत्याही कर्मचारी व विद्यार्थ्यांवर कारवाई करु नये, हलबा-हलबी जमातीचे प्रमाणपत्र देतांना, प्रमाणपत्र वैध ठरविताना १९५० च्या आधीचे पुरावे मागणीचे आग्रह करु नये, रक्ताच्या नात्यातील उमेदवारांना वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत आदिवासी विकास विभागाने त्वरित शासन निर्णय काढावे, जात पडताळणी समिती ही नियमबाह्य कार्य करीत असल्यामुळे त्याचा अनुसूचित जमातीच्या लोकावर अन्याय होत असून जात पडताळणी तपासणी समिती त्वरित बरखास्त करावी किंवा समिती ही आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत न ठेवता स्वतंत्र न्यायसंस्था असावी, जात पडताळणी समितीची सबीबीआय चौकशी करण्यात यावी अशा अनेक मागण्यांचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना तहसिलदार पवनी यांच्यामार्फत देण्यात आले.मोर्चाचे नेतृत्व अनिल धकाते, अरविंद आसई यांनी केले. यावेळी राष्टÑीय जमात महामंडळचे संस्थापक उदय धकाते, संजय हेडाऊ, अभय धकाते, शाम सोनकुसळे, सोनकुसरे, प्रशांत सिलेकर, गजानन सोरते, मागासवर्गीय कृती समिती भंडाराचे अध्यक्ष खुशाल निमजे, दुर्वास धार्मिक, आशिष पात्रे, योगेश हेडाऊ, पवनीचे माजी नगराध्यक्ष र.चि. पिपरे, किशोर गोटाफोडे यांच्यासह शेकडो समाज बांधव उपस्थित होते.