वन्यप्राण्यांच्या शिकारीत होतेय वाढ

गोंदिया जिल्हा तलावाचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या दोन्ही जिल्ह्यातील तलाव हे जंगलालगत असल्याने बहुतांश वन्यप्राणी हे तलावावर पाणी पिण्यासाठी येत असतात.

दिघोरी (मोठी) : गोंदिया जिल्हा तलावाचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या दोन्ही जिल्ह्यातील तलाव हे जंगलालगत असल्याने बहुतांश वन्यप्राणी हे तलावावर पाणी पिण्यासाठी येत असतात. मात्र पाटबंधारे विभागाच्या चुकीच्या धोरणामुळे वन्यप्राण्यांच्या शिकारीत वाढ होत आहे.जंगलालगत असलेले सर्व तलाव हे वनविभागाच्या अंतर्गत येत होते. मात्र वनविभागाने सदर तलाव हे पाटबंधारे विभागाला हस्तांतरीत केल्यामुळे आता या तलावांवर पाटबंधारे विभागाचे नियंत्रण आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना सिंचनाची पुरेशी सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी पाटबंधारे विभागामार्फत तलावांवर खर्च केला. त्यानुसार शेतकऱ्यांना सिंचनाची काही प्रमाणात सोय उपलब्ध झाली. खरीपातील पिकांना पाणी देऊन झाले म्हणजे जवळपास ६० टक्के तलावाची जागा मोकळी होते व त्यात ४० टक्के परिसरात पाणी साचून राहते. नेमक्या याच गोष्टीचा गैरवापर सध्या पाटबंधारे विभाग करीत आहे. जंगलालगत तलावांमध्ये पाणी राहत असल्याने बहुतांश प्राणी हे पाणी पिण्यासाठी या तलावांवर येत असतात. मात्र पाटबंधारे विभागाला जंगली प्राण्याच्या पाण्याचा प्रश्नाशी काही देणे घेणे नसून हा विभाग तलावाची मोकळी पडलेल्या जागेचा लिलाव करून रब्बी पिकांसाठी ठेकेदारांना देत असतात ते ही अत्यल्प दरात म्हणजेच हेक्टरी दोन हजार रुपयात तलावांचे लिलाव पाटबंधारे विभाग करते. रात्रंदिवस तलावावर राहत असून जंगली प्राण्यांनी पिकांचे नुकसान करू नये, यासाठी प्राण्यांना संपविण्याचा जणू काही विडाच या ठेकेदारांनी उचललेला असल्याचे लक्षात येते. तलावाच्या पाण्यात किटकनाशके मिसळतात तर कधी विद्युत स्पर्शाने जंगली प्राण्यांची शिकार करतात किंवा शिकाऱ्यांना हाताशी घेऊन फासे टाकून प्राण्यांना मारले जाते. अशाप्रकारे जंगली प्राण्यांच्या जीवाशी पाटबंधारे विभाग खेळत आहे. वनविभागामार्फत दरवर्षी जंगली प्राण्यांची गणना करते. प्राण्यांची शिकार होऊ नये याकरिता विविध उपाययोजना केल्या जातात. त्यांचे रक्षण व्हावे यासाठी जंगलविभागांचे कर्मचारी दिवसरात्र जंगलामध्ये फिरत असतात तसेच सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे जंगली प्राण्यांचा पाण्यावाचून जीव जावू नये याकरिता जंगलात पाणवठे तयार केले जातात. पाटबंधारे विभागाला तलाव हस्तांतरीत करण्यात आल्याने वनविभागाचे कर्मचारी व अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत.एका बाजूला शासन वन्यप्राण्यांचा जीव वाचविण्यासाठी लाखोंचा खर्च करीत आहे. दुसरीकडे पाटबंधारे विभाग तुटपुंज्या रकमेसाठी वन्यप्राण्यांचा जीव धोक्यात घालतो. पाटबंधारे विभागाला वन्यप्राण्यांची शिकार बंद होण्याच्या दृष्टीने लिलाव बंद करून आळा घालणे गरजेचे आहे. (वार्ताहर)