पालांदूर : शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत गोरगरिबांना निवाराकरिता घरकुल मंजूर केले जाते. याकरिता एक लक्ष वीस हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य निर्धारित केले आहे. परंतु इंधन दरवाढीच्या संकटाने बांधकाम साहित्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. वास्तव परिस्थितीचा विचार करून घरकुलाच्या निधीत वाढ करण्याची अपेक्षा लाभार्थ्यांनी केली आहे.
लाखनी तालुक्यात सुमारे पंधराशे लाभार्थ्यांना विविध योजने अंतर्गत घरकुल मंजूर झालेले आहे. यातील पहिला टप्पा घरकुल सुरू होण्यापूर्वीच मिळाला. मात्र त्यानंतर काम अपेक्षित स्तरावर जावूनही उर्वरित निधी मिळण्याकरिता अनेक संकटांचा सामना करावा लागतो. दोन ब्रास रेती घरकुल लाभार्थ्यांना मंजूर असूनही शासनाकडून अपेक्षित सहकार्य होत नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांचे घरांचे स्वप्न आजही पावसाच्या दिवसात सुद्धा अपुरे पडलेले आहे.
लोकप्रतिनिधींनी या विषयात जातीने लक्ष घालत गरिबांच्या जखमेला मलमपट्टीचा आधार देण्याची मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे. आज सगळीकडेच पक्क्या घरांचे बांधकाम केले जाते. सिमेंटचे जंगल सगळीकडेच विस्तारित होत आहे. त्यामुळे सिमेंट, वाळू, विटा, लोखंड व इतर साहित्यासह मजुरीचे दर सुद्धा वाढले आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या निधीत घरकुल बांधणे निश्चितच अशक्य आहे. पावसाळ्याचे दिवस येऊन सुद्धा गरिबांचे घर अजूनही राहण्यायोग्य झालेले नाही. अभ्यासांती आर्थिक टंचाई हेच एक कारण पुढे असल्याची भावना सामाजिक कार्यकर्ते रोशन खंडाईत यांनी लोकमतकडे व्यक्त केली.
लोकप्रतिनिधी व राजकीय पुढारी केवळ गोरगरिबांच्या मतदानाकरिता आपुलकी दाखवितात. त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देत नाही. त्यामुळे शासनाच्या योजना गोरगरिबांपर्यंत अपेक्षितरित्या पोहोचत नाही. पोहोचलेल्या योजनांची परिपूर्ण माहिती व त्यातील त्रुटी यांची सुद्धा जाणीव लाभार्थ्यांना नसते. तेव्हा जिल्ह्यातील, तालुक्यातील व स्थानिक राजकीय लोकप्रतिनिधींनी गोरगरिबांच्या समस्यांना न्याय देत घरकुल निधीत वाढ करावी.