जमिनीचे पट्टे सरकार जमा करण्याचा सपाटा

कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी शासनाने गरीब व गरजू लोकांना २० वर्षांपूर्वी उपजाऊ जमिनीचे पट्टे वाटप केले होते.

वरिष्ठांना निवेदन : राजेंद्र पटले यांचा आरोपतुमसर : कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी शासनाने गरीब व गरजू लोकांना २० वर्षांपूर्वी उपजाऊ जमिनीचे पट्टे वाटप केले होते. आता त्या जमिनीत पिकांची वाढ होत असताना शासनाने ते जमिनीचे पट्टे पुन्हा सरकारजमा करण्याचा सपाटा सुरु केला आहे. हा त्या गरीबांवर अन्याय असून हा अन्याय आम्ही खपवून घेणार नाही असा इशारा शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र पटले यांनी केला आहे. दोन दशकांपूर्वी ज्या गरीब कुटुंबांना शासनाने जमिनीचे पट्टे वाटप केले त्या जमिनीला सुपीक बनवून त्यावर हे कुटुंब उत्पन्न घेत आहेत. ज्या जमिनीत सिंचनाची सोय नव्हती, पीक काढण्याची क्षमता नव्हती अशा परिस्थितीत फक्त त्यांच्या नावावर सातबाराचा उतारा होता. ही जमीन आता आपली झाली आहे असे त्यांना वाटू लागले होते. अनेकांनी स्वखर्चाने त्या शेतजमिनीत नवीन माती टाकून बांधी तयार केली. ती जमीन उपजावू केली. अशातच बावनथडी सिंचन प्रकल्प व गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पामुळे सिंचनाचे पाणी मिळेल व जमिनीचा आधार घेऊन उत्पन्नात वाढ होईल अशी आशा या शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली होती.मात्र शासकीय अधिकाऱ्यांनी या कुटुंबाच्या विरोधात अधिकाराचा वापर करून सदर जमीन परत देण्याचा सपाटा सुरु केला आहे. मशागत करून सुपीक केलेली जमीन आम्ही का द्यायची? असा सवाल सदर कुटुंब करीत आहेत. या अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र पटले यांनी कंबर कसली असून या कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी वरिष्ठांना निवेदन सादर केले आहे. सदर कुटुंबांकडून जमिनीचे पट्टे परत घेण्यात येऊ नये, अन्यथा तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल असा इशाराही पटले यांनी दिला. (शहर प्रतिनिधी)