शासनाने ‘तो’ निर्णय रद्द करावा

सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा शासनाने जो निर्णय घेतला तो अन्यायकारक आहे.

बीआरएसपीची मागणी : मुख्यमंत्र्यांना निवेदनलोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा शासनाने जो निर्णय घेतला तो अन्यायकारक आहे. यामुळे सामान्य माणुस हा त्या पदापासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासनाने याबाबत फेरविचार करुन सदर निर्णय तात्काळ रद्द करावा व निवडणुकीत निवडून येणाऱ्या सदस्यांमधूनच सरपंचाची निवड करण्याचा लोककल्याणकारी धोरणात्मक निर्णय घेवून दिलासा द्यावा, अशी मागणी बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.भारतीय संविधानात तरतुद केल्याप्रमाणे सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या जात आहेत. निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांमधुन बहुमताने सरपंचाची निवड केली जाते हीच पध्दत प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री पदाची निवड करतांना अवलंबिली जाते. परंतु शासनाने सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून करण्याचा व सरपंचपदासाठी १९९५ नंतर जन्म झालेल्या व्यक्तीनांच निवडणूक लढविण्याचा आणि शैक्षणिक पात्रता सातवी असल्याची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा कुटील डाव खेळला जात आहे. यावरुन मागासवर्गीय समाजातील नागरिक अशा पदापासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे संविधान दत्त अधिकाराचे हनन आहे. निवडणूकीत साम,दाम, दंड भेद नितीचा वापर करण्यात येत असल्याने जो व्यक्ती कमी शिकलेला आहे पण, त्याच्याकडे आर्थिक पाठबळ आहे तो व्यक्ती या बळाचा वापर करुन तो पद हस्तगत करेल. आणि जो शिक्षीत आहे. त्याला या पदापासुन मुकावे लागेल. १९९५ नंतर जन्म झालेल्यांना निवडणूकीत उभे राहता येईल असे नमुद असल्याने १९९५ पूर्वीच्या नागरिकांनी काय करावे असा प्रश्न निर्माण झाला. या जाचक अटीमुळे नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली. याप्रकरणी शासनाने वेळीच दखल घेऊन व सम्यक विचार करुन सरपंच पदाची निवड निवडून आलेल्या सदस्यामधून करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेऊन तमाम नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जिल्हाअध्यक्ष झेड. आर. दुधकुवर, जिल्हाप्रभारी डॉ. महेंद्र गणवीर, प्रा.मधुकर ऋषेश्वरी, संजय रामटेके, संजय गजभिये, नारद गणविर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.