शासन निर्णयाची पायमल्ली

जिल्ह्यात अवैध शिकवणी वर्ग प्रचंड फोफावले आहे. विद्यादानाच्या नावावर नोकरीत असलेले शिक्षकच शिकवणीवर्ग घेत आहे.

शिकवणी वर्गांचा सुळसुळाट : शिक्षणाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्षभंडारा : जिल्ह्यात अवैध शिकवणी वर्ग प्रचंड फोफावले आहे. विद्यादानाच्या नावावर नोकरीत असलेले शिक्षकच शिकवणीवर्ग घेत आहे. त्याला शिक्षणाधिकाऱ्यांचे अभय का, असा प्रश्न विचारला जात असून शासकीय शिक्षकांनी अवैध शिकवणी वर्ग घेऊ नये, यासंदर्भात सन २००० व २०१४ चा शासन निर्णय असूनही या निर्णयाची शिक्षण विभागाचे अधिकारीच पायमल्ली करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.अनेक वर्षांपासून भंडारा जिल्ह्यात अवैध शिकवणी वर्गांचा सुळसुळाट झाला आहे. याला उच्चशिक्षित सुशिक्षित बेरोजगार शिक्षकांचा विरोध आहे. नोकरीत असलेल्या शिक्षकांवर कुणाचेही अंकुश राहिले नाही. इयत्ता १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिकमध्ये गुण न टाकण्याची भीती दाखविण्यात येते. जे शिक्षक कॉलेजमध्ये व शाळेत विद्यार्थ्यांना शिकवितात, तेच शिक्षक विद्यार्थ्यांना खासगी शिकवणी वर्ग लावण्यास भाग पाडतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना इच्छा नसतानाही आपल्या पाल्यांना खासगी शिकवणी वर्ग अशा शिक्षकांकडे लावावे लागते. जे विद्यार्थी शाळेतील शिक्षकांकडे शिकवणी वर्ग लावत नाही, त्यांना शैक्षणिक नुकसान करण्याची भीती दाखविण्यात येते. विद्यादानाच्या नावावर लाखो रुपये उखळण्याचा गौरखधंदाच जिल्हाभर अनेक शिक्षकांनी थाटला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच महाविद्यालयीन शिक्षक खासगी वर्गास शिकवीत असल्याच्या तपशिलासह तक्रारी असल्यास, तक्रारीत उल्लेख केलेल्या खासगी शिकवणी वर्गांना संबधित विभागातील समिती सदस्यांनी भेट देण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन,१९७७ मधील कलम ४ (५) तसेच महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील नियम २३ मधील तरतुदीनुसार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांना खासगी शिकवणी वर्गास भेट दिल्यांनतर सदर तरतुदीचा भंग केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित शिक्षकांच्या वेतनावरील अनुदान रोखण्याची कार्यवाही विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी करावयाचे आहे. या विषयाची महिती शिकवणी वर्गाच्या संचालकास व तेथील व्यवस्थापक वर्गास समितीकडून तत्काळ देण्याची तरतूद आहे. संबंधित शिक्षकांनी सेवाशर्तीचा भंग केल्याबदल त्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे. जोपर्यंत संबंधित शिक्षक नस्तीबंध पत्रावर लिहून देत नाही. तोपर्यंत त्याचे वेतन रोखण्यात यावे, या दोषी शिक्षकांवर शिस्तभंग विषयक कार्यवाही संबंधिक व्यवस्थापनाने करावी. ठरावीक मुदतीत व्यवस्थापनाने कार्यवाही केली नाही तर त्या व्यवस्थापनाविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करावी, अशा सूचना या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. तरीही शिक्षणाधिकारी कारवाई करीत नसल्यामुळे या निर्णयाची पायमल्ली होत असल्याची चर्चा आहे. याकडे गांभिर्याने लक्ष घातल्यास तीढा सुटू शकतो. (नगर प्रतिनिधी)