युवराज गोमासे
भंडारा : गोसेखुर्द प्रकल्प अंतर्गत २४५.५ मिटर पातळीवर धरणाच्या पाण्याने वेढलेल्या भंडारा जिल्ह्यातील गावांचे नवीन भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा २०१३ नुसार पुनर्वसन करण्यात यावे, पुनर्वसनातील बेजबाबदार कामकाजामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात यावी, या मुख्य व अन्य मागण्यांसाठी १५ फेब्रुवारीला बहुजन रिपब्लीकन सोशालिस्ट पार्टी व गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त हक्क कृती समितीचे वतीने दुपारी दसरा मैदानावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
गोसेखुर्द धरण बांधकामाची सुरूवात १९८८ रोजी झाली. गोसेखुर्द प्रकल्पावर आतापर्यंत ३५ हजार कोटींचा खर्च झाला आहे. परंतु, तरिही प्रकल्प अपूर्णावस्थेत आहे. गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी भंडारा जिल्ह्यातील हजारो एकर शेतजमीन व शेकडो गावे पुनर्वसनात घेण्यात आली. शेतजमिनीचा मोबदला टप्याटप्प्याने देण्यात आला. परंतु, अधिकाऱ्यांनी कायदा व नियम धाब्यावर बसवून कमी मोबदला दिला. पुनर्वसनात नियमभंग केला. सर्व्हे सुद्धा चुकीचे केले. १० जानेवारी २०२२ ला पाण्याची पातळी २४५.५०० मीटर करण्यात आली. त्यावेळी आजूबाजूची शेतजमीन पातळीखाली बुडत आहे. परंतु, त्या गावांसंबंधी तांत्रिक मुद्दे समोर काढून पुनर्वसन टाळले जात आहे. यामुळे बुडीत क्षेत्रातील गावांत आरोग्य, शिक्षण व रोजगाराचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.अधिकारी प्रकल्पग्रस्तांना फायदे मिळू नये म्हणून महसूल व वनविभागाचा १४ आक्टोबर २०२२ चा शासन निर्णय लावून नुकसान करीत आहेत. परिणामी प्रकल्पग्रस्तांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे, असा आरोप प्रकल्पग्रस्तांचा आहे.
यावेळी सोशालिस्ट पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष शिलवंत मेश्राम, शिवशंकर माटे, धनंजय मूलकवार, सुरेश मोटघरे, मनिषा भांडारकर, भाऊ कातोरे, कन्हैया शामकुवर, टेरीराम घोळके, गुलाब घोडसे, स्नेहा साखरवाडे, वंदना दंडारे, पवन वंजारी, युवराज राखडे, भागवत दिघोरे, नत्थू लुटे, अभिषेक लेंडे, मुन्ना बांते, सुनिता वाढई, मंगला मते, सरीता मेश्राम, प्रिती देशमुख, ललीता मेश्राम, विद्या सोनवाने, शाभो रामटेके व मोठ्या संख्येने प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.
प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्या
गोसेखुर्द धरणाच्या पाण्याने वेढलेल्या गावाचे नवीन भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा २०१३ नुसार पुनर्वसन करण्यात यावे. अधिकाऱ्यांमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात यावी. प्रत्येक कुटुंबाला नोकरी व रोजगार देण्यात यावा. प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले त्वरित वितरित करण्यात यावे. मागेल त्याला शेतजमीन देण्यात यावी. प्रकल्पग्रस्तांना देऊ केलेली अनुदेय रक्कम वाढीसह व वाढीव कुटुंबासह प्रकल्पग्रस्तांना त्वरित देण्यात यावी. ज्या प्रकरणांचा निवाडा १ जानेवारी २०१४ नंतर झालेला आहे. त्यांना नवीन कायद्याप्रमाणे मोबदला व पूनर्वसन हक्क देण्यात यावे. नागपूर येथे स्थानांतरित झालेले अधीक्षक व कार्यकारी अभियंता गोसेखुर्द पुनर्वसन यांचे कार्यालय भंडारा येथे पूर्ववत करण्यात यावे.