गोसे प्रकल्पग्रस्तांचा वीज महावितरण कार्यालयात ठिय्या

भंडारा आणि नागपूर जिल्ह्यातील गोसे प्रकल्पग्रस्त पुर्णत: बाधीत अनेक गावांचे पुनर्वसन अद्यापही व्हायचे आहे. अशा ८५ गावांचे वीज बिल ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत सरसकट माफ करण्याचा प्रस्ताव वीज वितरण कंपनीच्या नागपूर आणि भंडारा येथील अधीक्षक अभियंत्यांनी सादर केला. ८ कोटींचा हा प्रस्ताव आहे. मात्र प्रस्ताव सादर केल्यानंतरही बाधीत गावात वीज पुरवठा खंडीत करण्याबाबतचे पत्र पाठविण्यात आले.

ठळक मुद्देवीज खंडित करण्याचे दिले होते पत्र ।

दोन तासाच्या आंदोलनानंतर कारवाई थांबलीलोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : गोसे प्रकल्पबाधीत गावातील वीज पुरवठा खंडीत करण्याचे पत्र वीज वितरण कंपनीने पाठविताच संतप्त झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी येथील वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयासमोर दोन तास ठिय्या आंदोलन केले. त्यामुळे वीज वितरण कंपनी खडबडून जागी होत वीज पुरवठा खंडीत न करण्याचे आश्वासन प्रकल्पग्रस्तांना दिले.भंडारा आणि नागपूर जिल्ह्यातील गोसे प्रकल्पग्रस्त पुर्णत: बाधीत अनेक गावांचे पुनर्वसन अद्यापही व्हायचे आहे. अशा ८५ गावांचे वीज बिल ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत सरसकट माफ करण्याचा प्रस्ताव वीज वितरण कंपनीच्या नागपूर आणि भंडारा येथील अधीक्षक अभियंत्यांनी सादर केला. ८ कोटींचा हा प्रस्ताव आहे. मात्र प्रस्ताव सादर केल्यानंतरही बाधीत गावात वीज पुरवठा खंडीत करण्याबाबतचे पत्र पाठविण्यात आले.यामुळे प्रकल्पबाधीत नागरिक संतप्त झाले. त्यांनी शुक्रवारी भंडारा येथील वीज वितरण कंपनीचे कार्यालय गाठले. आपल्या मागण्या तिथे मांडल्या. यावर वीज वितरण प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करीत वीज पुरवठा खंडीत न करण्याचे आणि पत्र वाटप न करण्याचे आश्वासन दिले. या आंदोलनात प्रहार गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे पदाधिकाऱ्यांसह ३४ गावचे नागरिक उपस्थित होते. तब्बल दोन तास ठिय्या दिल्यानंतर आंदोलकांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यात आला. त्यामुळे समाधान व्यक्त होत आहे.गोसे प्रकल्पाला २६ फेब्रुवारी २००९ ला राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आले. आता त्याला १८ वर्ष पूर्ण होत आहे. मात्र त्यानंतरही प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध समस्या कायम आहे. प्रकल्पग्रस्त आणि त्याच्या प्रत्यक अपत्यास कृषी मजुरीची एकमुस्त रक्कम देण्याची मागणी होत आहे. त्यासाठी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. अनेक गावांचे पूर्णत: पुनर्वसन होणे बाकी असून यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना त्रास होतो.