शासन एकीकडे गावांकरिता अनेक योजना राबवित आहे, तर दुसरीकडे पथदिवे बंद करून गावे अंधारात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ग्रामपंचायतींना आर्थिक उत्पन्नाअभावी कोणत्याही परिस्थितीत पथदिव्यांच्या विद्युत देयकाचा भरणा करणे शक्य होणारे नाही. शासनाने यापूर्वी ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात कोणताही उल्लेख व तस्तूद केलेली नाही. त्यामुळे हा खर्च शक्य होणार नाही. ग्रामपंचायतीचे कामकाज ठप्प पडू शकते. पथदिवे व पाणीपुरवठा योजनांचा विद्युत पुरवठा सुरू ठेवण्याचे आदेश शासनस्तरावरून संबंधीत विभागाला द्यावेत, अशी मागणी सरपंच सेवा संघ, मोहाडी तालुक्याच्यावतीने करण्यात आली आहे.
निवेदन देताना मोहाडी तालुका सरपंच सेवा संघाचे प्रतिनिधी महेश पटले, हरिभाऊ धुर्वे, उमेश उपरकर, मनोहर राखडे, विनोद वैद्य, जागेश्वर मेश्राम, अशोक राऊत, संदीप रंगारी, शालू शेंडे, आनंदराव खोब्रागडे, सविता झंझाड, शारदा गाढवे, अनिता पटले, सुरेखा मोहतुरे, अर्चना पिंगळे, मंजुषा झंझाड, रेखा नेरकर, महेंद्र शेंडे, सुवर्णा गाढवे, आशिष मते, शालू मडावी, उर्मिला शेंडे, वनीता राऊत, पूजा काळसर्प, रवींद्र बाभरे, संतू गजभिये, धामदेव वनवे, अश्विन बागडे, किरण शहारे आदी उपस्थित होते.
बाॅक्स
५० टक्के प्रोत्साहन राशी द्या
पाणी पुरवठा योजनांच्या विद्युत देयकांच्या चार वर्षांपासून भरलेल्या देयकांच्या ५० टक्के प्रोत्साहन राशी जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतीला अदा केलेली नाही. ही मागणी मंजूर करून ती रक्कम ग्रामपंचायतीला मिळाल्यास त्यातून व ग्रामपंचायतीच्या कराच्या वसुलीतून टप्प्या-टप्प्याने पाणी पुरवठा योजनेची विद्युत देयके ग्रामपंचायती भरण्यास तयार आहेत. वीज देयके भरण्यास शिथिलता द्यावी, अशी अपेक्षा आहे. ग्रामपंचायतींचा वाढणारा आर्थिक ताण ग्रामविकास विभागाने वाढविला असल्याचे बोलले जात आहे.
230821\5530img-20210823-wa0108.jpg
निवेदन देतांना मोहाडी तालुका सरपंच सेवा संघ पदाधिकारी