संपूर्ण तालुक्यात सरपंच, ग्रामपंचायत पदाधिकारी यांच्याविरोधात वातावरण तयार झाले आहे. यात ग्रामपंचायतीसह सरपंचांचा कोणताही दोष नाही. परंतु शासनस्तरावरून झालेली चूक स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या माथी मारली जात आहे. गावात कलह तयार होत असून पदाधिकाऱ्यांना गाव कारभार चालविताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी गोरगरिबांना पक्क्या घराकरिता न्याय द्यावा, अशी मागणी सरपंच संघटना लाखनी यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
पालांदूरजवळील मांगली बांध येथील ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेच्या ठरावानुसार २०१८ ला ग्रामसभेतून २०१ लाभार्थी पात्र ठरले. मात्र नंतर लाभार्थींची १५१ एवढीच यादी पात्र धरून ४९ लाभार्थी पात्र असूनही अपात्र ठरविण्यात आले. पालांदूर येथे सुद्धा ४६९ पात्र लाभार्थी असून, यातील सुमारे पस्तीस लाभार्थींचा सर्व्हे झालेला नसल्याने त्यांचेसुद्धा घरकुल समस्येत आले आहे. असाच प्रकार तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये घडलेला आहे.
चौकट
सरपंच संघटनेने यापूर्वीसुद्धा प्रशासन स्तरावरून प्रयत्न चालविले होते. परंतु अजूनही त्यांना न्याय मिळालेला नाही. ऑनलाइन पद्धतीने सध्या सर्वच कारभार सुरू झाला आहे. केंद्र सरकारने यात सहकार्य करून ग्रामीण घरकुल व्यवस्थेला सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा सरपंच संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. निवेदन देताना लाखनी तालुका सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष म. वा. बोळणे, नरेंद्र भांडारकर, देवनाथ निखाडे, पंकज चेटुले, सुधाकर हटवार, प्रशांत मासुरकर, संगीता बारस्कर, संगीता घोनमोडे, वीणाताई नागलवाडे, कल्पना सेलोकेर, रसिका कांबळे, जयंत बिंझडे आदी उपस्थित होते.