प्रकल्पग्रस्तांना २५ लाखांचा मोबदला द्या

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी १९९८ मध्ये ग्रामस्थांच्या जमिनी अधिग्रहीत केल्या. मात्र या प्रकल्पाला अनेक वर्षांचा कालावधी लोटूनही तो अपुर्णावस्थेत आहे.

ठळक मुद्देग्रामस्थांची मागणी : पत्रपरिषदेत मांडल्या समस्या, बच्चू कडू यांनी केले आंदोलन

आॅनलाईन लोकमतभंडारा : गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी १९९८ मध्ये ग्रामस्थांच्या जमिनी अधिग्रहीत केल्या. मात्र या प्रकल्पाला अनेक वर्षांचा कालावधी लोटूनही तो अपुर्णावस्थेत आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तही आर्थिक मोबदल्यापासून वंचित असून प्रत्येकांना २५ लाख रोख आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी पत्रपरिषदेतून केली आहे.शासकीय विश्रामगृहात संजय एकापूरे, कवळू गाढवे, मंगेश वंजारी, यशवंत टिचकुले, मारोती हारगुळे आदींनी पत्रपरिषद घेऊन त्यांच्या समस्या मांडल्या. राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी शासनाने त्यांच्या जमिनी अधिगृहीत केल्या. त्यानंतर काही ग्रामस्थांचे पुनर्वसन केले. मात्र पुनर्वसित ठिकाणी योग्य सोयीसुविधा अद्यापही देण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. ८५ गावांचे या राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी पुनर्वसन करण्यात आले. यात ८० हजारांवर प्रकल्पग्रस्तांना फटका बसला. मागील अनेक वर्षांपासून शासन दरबारी त्यांच्या समस्यांचा पाढा वाचण्यात येत आहे. मात्र प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी करून २१ फेब्रुवारीला आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात धरणावर निवासी आंदोलन केले. यामुळे प्रशासनाने दखल घेऊन समस्या तातडीने सोडविण्याचे आश्वासन दिले.याबाबत आयुक्त कार्यालयात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभा घेतली. यात प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या तातडीने सोडविण्याचे आश्वासन दिले. दरम्यान धरणा सध्या आठ ते १० टीएमसी पाणी आहे. पुनर्वसीत गावात प्रशासनाने नागरी सुविधा द्याव्या व धरणात नागनदीचे दूषित पाणी सोडणे बंद करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. पत्रपरिषदेला एजाज अली, सुहास वाघमारे, देवनाथ रामटेके, क्रिष्णा केवट, मंजुषा गजभिये, सरीता उके, विद्या मारबते, जिजाबाई मेश्राम, वाल्मीक नागपुरे, भाऊराव उके, रामप्रसाद ढेेंगे, मुकेश सुखदेवे, संजय लांजेवार, शरद मेश्राम, सुरेश पवनकर आदी उपस्थित होते.