निधीमुळे रखडला झरी सिंचन प्रकल्प

तालुक्यातील महत्वाच्या झरी उपसा सिंचन योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळून दोन वर्षे पूर्ण झाले.

हजारो हेक्टर सिंचन होणार : पहिल्या टप्प्यातील ६१८.५५६ लक्ष निधीची गरजलाखांदूर : तालुक्यातील महत्वाच्या झरी उपसा सिंचन योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळून दोन वर्षे पूर्ण झाले. सदर योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील कामाकरिता ६१८.५५६ लक्ष रूपयांची गरज आहे. मात्र, शासनाकडून निधी मिळण्यास विलंब होत असल्यामुळे प्रकल्प थंडबस्त्यात आहे. या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पामुळे तालुक्यातील दोन हजार पाचशे पंधरा हेक्टर शेती सिंचणाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाच्या मजुरीकरिता चंद्रशेखर टेंभूर्णे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. प्रकल्पाच्या कामासाठी शासनाने सुरूवातीला ९२.१३९ कोटी रूपये मंजुर केले. परंतु अद्याप शासन निधी उपलब्ध करून दिला नाही. यामुळे प्रकल्पाचे काम अजुनही थंडबस्त्यात आहे. तरी याकडे शासनाने लक्ष देवून सदर निधी उपलब्ध करून कामाला सुरूवात करून द्यावी, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे.तालुक्यातील झरी उपसा सिंचन प्रकल्प मागील दोन वर्षापासून निधी उपलब्ध होत नसल्याने या प्रकल्पाला सुरूवात झालेली आहे. या प्रकल्पामुळे तालुक्यातील सुमारे २५ गावातील २,५१५ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. हा प्रकल्प मंजुर करण्यासाठी माजी समाजकल्याण सभापती चंद्रशेखर टेंभूर्णे यांनी २० मार्च २००६ ला मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थावर मोर्चा, २२ नोव्हेंबर २००७ ला झरी तलावावर उपोषण, १५ आॅगस्ट २००८ ला सहायक मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग नागपूर यांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन, ११ डिसेंबर २००८ ला मुख्य अभियंता कार्यालयासमोर मोर्चा काढला. वेळोवेळी आंदोलन, मोर्चाकाढून शासनाला प्रकल्पाबाबत निवेदनातून पाठपुरावा केला. परंतु शासनाने दखल घेतली नाही. २०१० मध्ये 'पाणी दो, या मौत दो' अशा पद्धतीचे अभिनव आंदोलन झरी तलावावर करण्यात आले होते. या आंदोलनाच्या दिवशी चंद्रशेखर टेंभुर्णे यांना पोलिसांनी अटक केली होती व भंडारा जिल्हा कारागृहात त्यांची १५ दिवसासाठी रवानगी केली होती. शासनाच्या या दडपशाहीविरूध्द त्यांनी भंडारा कारागृहातही आंदोलन सुरूच ठेवले होते. त्यानंतर मुख्य अभियंता, जिल्हाधिकारी, तत्कालीन तहसीलदार मनोहर पोटे यांनी मागण्या शासन दरबारी मंजूर करू म्हणून आंदोलन मागे घेण्यास भाग पाडले. २०१० मध्ये झरी उपसा सिंचन योजना तालुका अर्जुनी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधीकरणाची मान्यता देण्यात आली असल्याचे व इटियाडोह प्रकल्पाच्या नियोजनातून १२.९४ द.ल.घ.मी. पाणी झरी उपसा सिंचन योजनेकरिता उपलब्ध करून देण्याची मान्यता शासनाने दिली असल्याचे पत्र तत्कालीन शासनाचे उपसचिव प्र.ना. होडके यांनी कार्यकारी संचालक यांना दिले होते. त्यानंतर ३० जून २०१२ रोजी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने प्रधान सचिव जलसंपदा विभाग मंत्रालय मुंंबई यांना झरी उपसा सिंचन योजनेचा प्रशासकीय मान्यता टप्पा-१ चा प्रस्ताव देण्यात आला. यामध्ये झरी उपसा सिंचन योजनेचा टप्पा-१ या कामाचा प्रस्ताव रूपये ६१८.५५८ लक्ष मान्यतेकरिता सादर करण्यात आले होते. यामध्ये प्रकल्पाची एकूण किंमत ९२.१३९ कोटी दरसूची २०१०-११ २ ख३२६ सिंचन क्षेत्र २५१५ हे बाधित वनजमिन २३ हेक्टर तर पहिला टप्प्याची वैशीष्ट्य ए-प्रिलेरिमीनॅरी १२,९७६, बी-लॅन्ड २९६.०९३ लक्ष, एक्स-इकोलॉजी २८०.१७३ लक्ष अनुवंशिक खर्च (बी-लॅन्ड वगळून) २९,३१४ लक्ष अशी एकूण टप्पा-१ च्या प्रस्तावाची एकूण किंमत ६१८.५५६ लक्ष रूपये आहे, असे अधीक्षक अभियंता यांनी माहिती दिली. परंतु शासनाने निधी उपलब्ध करून न दिल्याने सदर प्रकल्पाचे काम थंडबस्त्यात आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रकल्पाची दखल घेवून सिंचनाला अधिक प्राधान्य देवून तात्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)