घराच्या बांधकामासाठी रान मोकळे

नगरपरिषद क्षेत्रात घराचे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सचे बांधकाम करण्यासाठी मंजुरी घेणे म्हणजे फार भारी असते. त्यातल्या त्यात भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारीत असलेले संरक्षित स्मारक पालिका क्षेत्रात असेल तर बांधकाम मंजुरीचे प्रकरण गल्ली ते दिल्ली असा प्रवास करून अखेर नामंजूर, अशा शेऱ्यानिशी परत आल्याचे अनेकांना अनुभवदेखील आलेले आहेत. अलीकडे मंजूर-नामंजूर हा प्रकार संपुष्टात आला की काय? असा प्रश्न पालिका क्षेत्रात वास्तव्य करून असलेल्या अनेकांना पडलेला आहे. १००,२००,३०० मीटरपर्यंत बांधकाम करता येणार नाहीण पडझड झालेली घरे देखील नव्याने बांधता येणार नाहीत असा फतवा काढण्यात आलेला होता. मात्र, आता पालिका क्षेत्रात तेसुद्धा संरक्षित क्षेत्रामध्ये १०० मीटरच्या आंत राजरोसपणे बांधकामे सुरू आहेत. ती सुद्धा विना मंजुरी. भारतीय पुरातत्त्व विभाग तर दूरच राहिला साधी पालिका प्रशासनाची देखील मंजुरी नाही. आता बोला ! शासन प्रशासनाच्या सतर्कतेविषयी काय बोलणार?