फुटपाथ दुकानदार झाले बेरोजगार

शहरातील अतिक्रमण काढून फुटपाथ दुकानदारांना बेरोजगार करून त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे.

आदेशाचे उल्लंघन : अतिक्रमण निर्मूलनचा फटका, मुख्यमंत्र्यांना निवेदनभंडारा : शहरातील अतिक्रमण काढून फुटपाथ दुकानदारांना बेरोजगार करून त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. फुटपाथ दुकानदारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न हिसकावून त्यांना बेरोजगार करणाऱ्या तसेच ९ जून २००९ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे, यासह विविध मागण्याचे निवेदन अखिल भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक न्याय मंचाच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हा अधीक्षक वरूण शहारे यांच्या मार्फत पाठविण्यात आले. यावेळी सूरज परदेशी, विष्णूदास लोणारे, प्रशांत रामटेके, सैय्यद मेहमुद अली, लीलाधर बन्सोड व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.भंडारा शहरात सन २००९ ला भंडारा शहरातील फुटपाथ दुकानदारांचे अतिक्रमण हटवून त्यांना बेरोजगार करण्यात आले. त्यामुळे शेकडो दुकानदारांचे कुटूंब उघड्यावर पडले. त्यांचा संसार उध्वस्त झाला. रोजी-रोटीचा प्रश्न निर्माण झाला. मुलांचे शिक्षण धोक्यात आले. म्हणून संघटनेच्या वतीने फुटपाथ दुकानदारांचे पुनर्वसन करण्यात यावे यासाठी बेमुदत आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले. ९ जून २००९ रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी भंडारा यांच्या कार्यकक्षात सभा घेण्यात आली. त्या सभेत भंडारा शहरातील अतिक्रमण हटविल्यामुळे बेरोजगार झालेल्यांचे पुर्र्नवसनासंबंधात चर्चा करण्यात आली. या सभेला नगराध्यक्ष, वीज वितरण कंपनीचे कार्यकारी अभियंता, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, जि.प. कार्यकारी अभियंता, मुख्याधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे विभागीय नियंत्रक, आगार व्यवस्थापक, दुरसंचार विभागाचे व्यवस्थापक, उपअभियंता राष्ट्रीय महामार्ग क्र ५५ भंडारा, असे एकूण १२ कार्यालयाचे अधिकारी उपस्थित होते.शहरातील अतिक्रमण हटविल्यामुळे बेरोजगार झालेल्या फुटपाथ दुकानदारांबाबत चर्चा करण्यात आली. त्या चर्चेत भंडारा शहरातील हातगाड्यावर गावात फिरून व्यवसाय करतात. त्यांना परवानगी व जागा नेमून देण्याची कार्यवाही पालिकेचे मुख्याधिकारी तत्काळ करतील, असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले. ९ जून २००९ पासून अजुनपर्यंत एकाही फुटपाथ दुकानदारांना नगर परिषदेने जागा उपलब्ध करून दिलेली नाही. डिसेंबर २०१६ ते जानेवारी २०१७ या कालखंडात पुन्हा भंडारा शहरातील फुटपाथ दुकानदारांना बेरोजगार करून त्यांच्यावर उपासमारीची परिस्थिती निर्माण येथील अधिकाऱ्यांनी केलेली आहे. फुटपाथ दुकानदारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न हिसकावून त्यांना बेरोजगार करणाऱ्या तसेच ९ जून २००९ रोजी जिल्हाधिकारी भंडारा यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे, जोपर्यंत फुटपाथ दुकानदारांचे पुर्र्नवसन होत नाही. तोपर्यंत विस्थापीत झालेल्या फुटपाथ दुकानदारांचा प्रपंच चालावा, मुलाबाळांचे शिक्षण व्हावे, यासाठी प्रतिरोज ५०० रूपये नगर परिषद भंडारा व नझूल विभाग भंडारा यांनी द्यावे अशी मागणी आहे. मागण्या पूर्ण न झाल्यास न्याय मागणीसाठी १७ जानेवारी रोजी शहर बंद ठेवून जिल्हाधिकारी कार्यालयसमोर जाहीर सभा घेण्यात येईल, असे निवेदन पाठविण्यात आले. (नगर प्रतिनिधी)