जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी झुंबड

पुढील महिन्यात होऊ घातलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागात उमेदवारांची प्रचंड झुंबड उडत आहे.

ठळक मुद्देविद्यार्थी, कर्मचाºयांची होरपळ : सामाजिक न्याय भवनात जत्रेचे स्वरूप

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : पुढील महिन्यात होऊ घातलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागात उमेदवारांची प्रचंड झुंबड उडत आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या नियोजनाअभावी इच्छुक उमेदवारांसह जात वैधता प्रमाणपत्राचे अर्ज सादर करणारे शाळकरी विद्यार्थी व शासकीय कर्मचाºयांचीही गळचेपी होत आहे.भंडारा जिल्ह्यातील एकूण ३६२ ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा बार उडालेला आहे. ३६२ सरपंच व ३ हजार २४ सदस्यांसाठी ही निवडणूक होत आहे. नामनिर्देशनपत्र मागविण्याचा व सादर करण्याचा कालावधी २२ सप्टेंबर ते २९ सप्टेंबरपर्यंत आहे. या निवडणुकीसाठी राखीव प्रवर्गातून उभे होणाºया उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आल्याने जिल्हाभरातील इच्छुक उमेदवारांनी सामाजिक न्याय भवनात धाव घेतली आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र किंवा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याची पावती नामनिर्देशनपत्रसोबत सादर करणे आवश्यक असल्याने दररोज शेकडो उमेदवारांची गर्दी होत आहे. तथापि, अर्ज सादर करणाºयांची संख्या अधिक व स्विकारण्याची सोय तुटपुंजी असल्याने उमेदवारांची दमछाक होत आहे. याशिवाय शाळकरी विद्यार्थी व शासकीय कर्मचारीही जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी येत असल्याने या कार्यालयात गर्दीच गर्दी होत आहे.नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या कालावधीपर्यंत अर्ज सादर करणाºयांच्या संख्येत आणखी वाढ होणार आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत गतिमानता येण्यासाठी अर्ज स्विकारणाºया खिडक्यांची संख्या वाढविण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. ग्रामपंचायत उमेदवारांचा जात वैधता प्रमाणपत्राचे अर्ज सादर करण्यासाठी होणाºया गर्दीचा सर्वाधिक फटका शाळकरी विद्यार्थी तथा शासकीय कर्मचाºयांना बसत आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या जात वैधता प्रमाणपत्र कार्यालयाचा फेरफटका मारला असता ही बाब प्रकर्षार्न दिसून आली. अर्ज सादर करण्यापुर्वी टोकन घ्यावे लागत असते. हे टोकन घेण्यासाठी उमेदवार, विद्यार्थी व कर्मचाºयांसाठी एकच रांग आहे. त्यामुळे प्रचंड गर्दी होत आहे. टोकन घेतल्यानंतर एकाच खिडकीमध्ये अर्ज स्वीकारण्याची सोय करण्यात आली आहे. तिथेही जागा अपुरी असल्याने सर्वांचेच हाल होत असतात. तेव्हा ग्रामपंचायत निवडणूक उमेदवारांना अर्ज स्विकारण्यासाठी स्वतंत्र खिडकी तयार करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.जातवैधता प्रमाणपत्राच्या प्रस्तावासाठी ५०० रुपये घेण्यात येत आहे. मात्र त्याची पावती दिली जात नाही. प्रमाणपत्रासाठी अनेक समस्या समोर येत आहेत. जिल्ह्यासह तालुकास्थळी प्रमाणपत्राचे वितरण व्हावे.- राजू निर्वाणसामाजिक कार्यकर्ता लाखनी