लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : खरीप हंगामाचा फायदा उचलत रासायनिक खत कंपन्यांनी साधारण खतासोबत मागणी नसलेल्या खतांचीही लिंकिंग मोठ्या प्रमाणात केली. सव्वा लाखाच्या खतासोबत सहा लाखांची खते लिंकिंग म्हणून पाठवण्यात आली. हे प्रकरण चांगलेच गाजत असून जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने नोटीस जारी केल्यानंतर आता थेट राज्याच्या कृषी आयुक्तांनाही चौकशीसाठी पत्र पाठविण्यात आले आहे.यासाठी खासदार अमोल कोल्हे यांनी पुढाकार घेतल्याचे समजते. परिणामी रासायनिक खतांची लिंकिंग करणाऱ्या कंपनीच्या अडचणीत अधिकच वाढ होणार आहे. उल्लेखनीय म्हणजे लाखांदूर ॲग्रो डीलर असोसिएशनने कोरोमंडल इंटरनॅशनल या कंपनीचे खत यानंतर लाखांदूर तालुक्यात आम्ही घेणार नाहीत, असा प्रस्ताव घेत निर्णयही घेतला आहे. रासायनिक खत कंपन्या यावर्षीही मुख्य खतासोबत अन्य खत लिंकिंग करीत आहेत. दहा दिवसांपूर्वीच कोरोमंडल इंटरनॅशनल या खत कंपनीचे दोन रॅक आले होते. त्यात डीएपी खताची मात्रा अधिक होती. सोबतच लिंकिंगचे खत घेणेही शेतकऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले होते. या संदर्भात जिल्हा ऍग्रो असोसिएशनने पुढाकार घेत या जुलमी खत लिंकिंगची तक्रार केली होती. शेतकऱ्यांनाही मोठ्या आर्थिक फटका सहन करावा लागत असल्याने ते अडचणीत सापडले आहेत. अशा स्थितीत खासदार अमोल कोल्हे यांनीही राज्याच्या कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांना पत्र लिहीत खत लिंकिंग करणाऱ्या संबंधित कंपन्यांना जबाबदार धरीत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे म्हटले आहे. तद्वतच लाखांदूर तालुका ॲग्रो डीलर असोसिएशनने कोरोमंडल इंटरनेशनल या कंपनीचे खत आता तालुक्यात घेणार नाही व ते विकणार नाहीत, असा पावित्रा घेतला आहे. कृषी केंद्र संचालकांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून शेतकऱ्यांना लुबाडण्याचा हा प्रयत्न असल्याचेही कृषी केंद्र संचालकांचे म्हणणे आहे.
आयुक्त कारवाई करणार काय?
- राज्याचे शिक्षण आयुक्त काम सांभाळलेल्या धीरज कुमार हे सध्या कृषी विभागाचे आयुक्त म्हणून कार्यभार पाहत आहेत. परखड निर्णय घेण्यात ते अग्रेसर असून रासायनिक खताच्या लिंकिंगवरही ते योग्य व सत्य निर्णय देतील, अशी आशाही शेतकरी बाळगून आहेत. कृषी आयुक्तांकडे थेट तक्रारी झाल्याने रासायनिक खतांची लिंकिंग करणाऱ्या कंपनीची आता खैर नाही, अशीही चर्चा सुरू झाली आहे.