शेतकऱ्यांना मिळणार रानडुक्कर, नीलगाय मारण्याची परवानगी!

कृषी उत्पादनांची हानी होत असल्याचे दिसून आल्यानंतर राज्य शासनाने रानडुक्कर व नीलगाय यांना उपद्रवी प्राणी म्हणून घोषित केले आहे.

उपद्रवी प्राणी म्हणून घोषित : केंद्राकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव राहुल भुतांगे भंडाराकृषी उत्पादनांची हानी होत असल्याचे दिसून आल्यानंतर राज्य शासनाने रानडुक्कर व नीलगाय यांना उपद्रवी प्राणी म्हणून घोषित केले आहे. राज्य शासनाने याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठविला असून केंद्रानेही जवळजवळ हिरवा कंदील दाखविला असल्याने शेतकऱ्यांना रानडुक्कर व नीलगार्इंना मारण्याची आपसुकच परवानगी मिळणार आहे. जंगलक्षेत्र तसेच मानवी वस्ती नजीकच्या भागात वन्यजीव व मानव यांच्यातील संघर्ष होवून वन्यप्राणी मोठ्या प्रमाणात कृषी उत्पादनाचे नुकसान करीत असल्याचा पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रलायाने कृषी उत्पादनांना हानी पोहचविणाऱ्या उपद्रवी प्राण्यांची यादी बनविण्याचे निश्चित केले. प्राण्यांची यादी निश्चित झाल्यावर या उपद्रवी प्राण्यांनी कृषी उत्पादनाची हानी केल्यास शेतकऱ्यांनी ‘त्या’ प्राण्यांना मारण्याची परवानगी शासन देणार आहे. केंद्र शासनाने याबाबद उपद्रवी प्राण्यांची यादी महाराष्ट्र शासनाकडे मागितली होती. त्यानुसार सदर यादी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयात सादर करण्यात आली आहे. या यादीमध्ये राज्यशासनाने नीलगाय व रानडुकरांना उपद्रवी प्राणी म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी प्रधान राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात वन्य प्राण्यांकडून मोठ्या प्रमाणात कृषी उत्पादनाची हानी सुरु आहे. वन्यप्राण्याकडून होणाऱ्या कृषी उत्पादनाच्या हानीपोटी राज्य शासन प्रतिवर्षी पाच कोटी पेक्षा जास्त नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना अदा करत असते. प्रत्यक्षात यापेक्षा जास्त कृषी उत्पादनाची हानी होत असल्याचे राज्य शासनाचे म्हणणे आहे. केंद्र शासनाने या संदर्भात माहिती घेतली असता पश्चिम महाराष्ट्र व विदर्भामध्ये रानडुक्कर व निलगाय हे कृषी उत्पादनांना हानी पोहचत असल्याचे दिसून आले आहे. सन १९७२ च्या वन्यजीव संवर्धन कायद्यात निलगाय व रानडुक्करांचा समावेश ‘व्ही शेड्युल’मध्ये असल्याने त्यांना उपद्रवी प्राणी म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याचे सांगण्यात येते.वन कायद्यात तरतूद असल्याने ज्या प्राण्यांची संख्या वाढली असेल व त्यांच्यापासून हानी पोहोचत असेल असा प्राण्यांना उपद्रवी प्राणी म्हणून घोषित करता येते. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना थोडा दिलासा मिळेल.- नाना पटोले, खासदारराज्य शानाने निर्णय घोषित केल्याने शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादनाच्या हानी पोटी मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईपासून वंचित ठेवले आहे. या आधीच हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडण्याचे हे कार्य आहे.- राजेंद्र पटले, संस्थापक किसान गर्जनाया संदर्भाचा निर्णय वन दप्तरी पोहचला आहे. शेतकऱ्यांनी त्या प्राण्यांना मारण्यापुर्वी वनविभागास कळविणे आवश्यक आहे. प्राण्याला मारल्यानंतर वनकर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत जमिनीत पुरणे आवश्यक आहे. प्राण्यांना मारुन खाणे किंवा इतरत्र विल्हेवाट लावणे चुकीचे आहे. - अरविंद जोशी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी तुमसर