नजर पैसेवारीबाबत शेतकरीच अनभिज्ञ

जिल्हा दुष्काळाच्या छायेत असताना जिल्ह्यातील एकही गाव ५० पैशाच्या आत दाखविण्यात आले नाही.

शेतकरी हवालदिल : सुधारित पैसेवारीकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा भंडारा : जिल्हा दुष्काळाच्या छायेत असताना जिल्ह्यातील एकही गाव ५० पैशाच्या आत दाखविण्यात आले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रशासनाविरोधात निराशा आहे. आता शेतकऱ्यांची नजर १५ नोव्हेंबरला घोषित होणाऱ्या सुधारीत पैसेवारीकडे आहे. गावाची पैसेवारी काढण्यासाठी प्रत्येक गावात एक समिती तयार केली जाते. असे असताना नजरअंदाज पैसेवारी काढताना ही समिती कुठे होती, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थती असतानाही जिल्ह्याची नजरअंदाज पैसेवारी ७३ पैसे दाखविण्यात आली. त्यावेळी याप्रकारची समिती गावात आली होती का, याबाबत शेतकरी अनभिज्ञ आहेत, सुधारीत पैसेवारीची पाहणी खुद्द जिल्हाधिकारी धीरजकुमार हे बांधावर जावून करीत आहेत. त्यामुळे सुधारीत पैसेवारीत शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.जिल्ह्यात १ लाख ११ हजार ९६८ हेक्टर शेतजमीनीवर खरीप पिकाची लागवड करण्यात आली. त्याची टक्केवारी ५७ टक्के एवढी आहे. धानपिकाची ५२.५९ टक्के म्हणजेच ९३ हजार ५७५ हेक्टरमध्ये लागवड झालेली आहे. विविध कारणांमुळे अनेक हेक्टर जमीन पडीत राहिली. ऊस पीक चार हजार ४४ हेक्टर क्षेत्रात पेरले गेले. दोन लाख २ हजार ३५६ हेक्टर क्षेत्रात सोयाबीनची पेरणी झाली. यावर्षी पावसाचे प्रमाण अत्यल्प असून धरणे, नदी, नाले, बोड्या पाण्याचा साठा कमीच आहे.जिल्ह्यात सर्वाधिक शेतकरी उच्चप्रतीच्या धानाचे पिक लावतात. तर काही शेतकरी हलक्या धानाचे धानपिक घेत आहेत. परंतु धानपिकावर तुडतुडा, गादमाशी अशा व विविध प्रकारचा रोगराईचा प्रसार झाला आहे. शेतकऱ्यांनी धानाची रोवणी केल्यापासून आतापर्यंत तीन ते चार वेळा किटकनाशकांची फवारणी केली आहे. एका एकरसाठी एकवेळ औषधी फवारणी करण्याचा खर्च चार ते पाच हजार रुपयाचा येत असतो. रोवणी पासून मळणीपर्यंत येणारा खर्च पाहता शेतकऱ्याच्या हातात काहीच येण्याची चिन्हे दिसत नाही. यावर्षी शेतकऱ्यांवर निसर्ग चांगलाच कोपला आहे. आता हलके धान कापणीला आले आहेत. परंतु धानाच्या लोंब्या काही प्रमाणात पांढऱ्या दिसत आहेत. त्यामुळे हलके धानपिकाचेही उत्पादन मोठी घट निर्माण होणार आहे. तसेच उच्चप्रतीचे धानपिक आता लोंब्यांवर आहे. परंतु रोगराईच्या प्रादुर्भावामुळे धानपिक जर्जर झाले आहेत. विविध प्रकारची औषधीची फवारणी करूनही धानावरील प्रादुर्भाव कमी होत नाही. त्यामुळे या वर्षी शेतकऱ्याच्या हातात धानपिक येणार की नाही, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात महसूल प्रशासनाने जिल्ह्यातील ८४६ गावांची नजरअंदाज पैसेवारी घोषित केली. जिल्ह्यात सर्वत्र दुष्काळी परिस्थिती असताना या पैसेवारीत ५० पैशापेक्षा कमीमध्ये एकाही गावाचा समावेश नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रतिनिधी, शासन, प्रशासनाविरुध्द तीव्र नाराजी आहे. सध्यस्थितीत जिल्हा प्रशासनाची सुधारीत पैसेवारीची मोहिम जोमात सुरु आहे. स्वत: जिल्हाधिकारी चमुसह शेतात जावून पाहणी करीत आहेत. पिकाची वास्तविकता जिल्हा प्रशासनाच्या डोळ्यासमोर आहे. त्यामुळे सुधारीत पैसेवारीत शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, अशी शक्यता अनेकांनी वर्तविली आहे. (नगर प्रतिनिधी)