निराधार योजना ठरतेय डोकेदुखी

समाजातील दारिद्र्य रेषेखालील घटक तसेच निराधारांना हातभार लावण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाकडून विविध

पायपीट : बँकांची उदासीनता कारणीभूततुमसर : समाजातील दारिद्र्य रेषेखालील घटक तसेच निराधारांना हातभार लावण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाकडून विविध योजनेमधून आर्थिक मदत केली जाते. परंतु ही मदत लाभार्थ्यांना डोकेदुखी ठरत आहे. मदतीची रक्कम मिळविताना लाभार्थ्यांना मोठी दमछाक करावी लागत आहे. बँकेतील कर्मचाऱ्यांच्या अडवणुकीच्या धोरणामुळे वेळेवर पैसे मिळत नाही. वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असल्याने लाभार्थ्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.राज्य व केंद्र शासनाकडून अपंग, विधवा व वृद्ध व्यक्तींसाठी संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी विकलांग योजना व श्रावण बाळ वृद्धापकाळ योजना अशा विविध योजना शासनाने सुरु केल्या आहेत. या योजनेमार्फत प्रत्येक लाभार्थ्याला साधारणत: ६०० रुपये दरमहा अनुदान दिले जाते. यात राज्य शासनाने ४०० तर केंद्र शासनाचे २०० असे मिळून ६०० रुपये अनुदान दिले जाते. राज्य शासन पेंशन टपाल कार्यालयामार्फत तर केंद्र शासनाकडून येणारे अनुदान राष्ट्रीयकृत बँकामार्फत मिळते. टपाल कार्यालयाकडून दिले जाणारे अनुदान मिळण्यास विलंब होत नाही. परंतु बँकाकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानासाठी लाभार्थ्यांना मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. बँकांमध्ये वारंवार हेलपाटे मारूनही अनुदान वेळेवर मिळत नाही. विशेषत: ग्रामीण भागातील बँकांबाबत लाभार्थ्यांचा अनुभव वाईट आहे. लिंक फेल आहे. पुरावे जोडा असे विविध कारणे समोर केली जात आहे. त्यामुळे बँकात चकरा मारूनही लाभार्थ्यांच्या हातात काहीच मिळत नसल्याने संताप व्यक्त केल्या जात आहे. (तालुका प्रतिनिधी)बँकांच्या दृष्टिकोनात बदल व्हावाशेतकऱ्यांची कर्जप्रकरणे, शासनाच्या विविध योजनांची अनुदाने व इतर कामाचा बोजा यामुळे निराधार अनुदान योजनाच्या लाभार्थ्यांना शेवटच्या स्थानावर फेकल्यासारखे चित्र आहे. यात एखाद्या लाभार्थ्यांचे बँक कर्ज असेल तर ते अनुदानही त्याला दिले जात नाही. कर्जातच कपात केली जात आहे.यामुळे निराधार योजनेचे लाभार्थी अनुदानापासून उपेक्षितच राहत आहे.