मध्यप्रदेशच्या रॉयल्टीवर जिल्ह्यातील घाटांवर रेती उत्खनन

जिल्ह्यातील एकाही रेती घाटाचा लिलाव झाला नसताना मध्यप्रदेशातील रॉयल्टीच्या आधारे मोठ्या प्रमाणात रेतीचे अवैध उत्खनन सुरु आहे. यातून महाराष्ट्र शासनाच्या महसुलाला लाखोंचा चुना लागत असून लिलावापूर्वीच घाटात दररोज मशीनद्वारे उत्खनन करून ट्रकद्वारे वाहतूक होत आहे.

ठळक मुद्देमहसूल विभाग हतबल : दररोज हजारो ब्रास रेतीची चोरी

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : जिल्ह्यातील एकाही रेती घाटाचा लिलाव झाला नसताना मध्यप्रदेशातील रॉयल्टीच्या आधारे मोठ्या प्रमाणात रेतीचे अवैध उत्खनन सुरु आहे. यातून महाराष्ट्र शासनाच्या महसुलाला लाखोंचा चुना लागत असून लिलावापूर्वीच घाटात दररोज मशीनद्वारे उत्खनन करून ट्रकद्वारे वाहतूक होत आहे.भंडारा जिल्ह्यातील रेतीला विदर्भासह मध्यप्रदेशातही मोठी मागणी आहे. त्यामुळे गत काही वर्षांपासून या रेतीचे उत्खनन करण्याचा सपाटा लावला आहे. दरवर्षी महसूल विभागाच्या वतीने रेती घाटांचे लिलाव केल्या जाते. रॉयल्टीची रक्कम वसुल करून रेती उत्खननाला परवानगी दिली जाते. मात्र यावर्षी अद्यापही जिल्ह्यातील ६२ पैकी एकाही रेतीघाटाचा लिलाव झाला नाही. मात्र रेतीचे उत्खनन खुलेआम सुरु आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक घाटावर अहोरात्र रेतीचे उत्खनन दिसून येते. यावर्षी अपुऱ्या पावसाने रेतीघाट लवकरच उघडे पडले. त्याचा फायदा तस्कर घेत आहेत.भंडारा जिल्ह्यातील वैनगंगा, चुलबंद, सूर या मोठ्या नद्यांसह विविध ठिकाणांवरून रेतीचे उत्खनन केले जात आहे. पोकलँड मशीनच्या सहाय्याने ट्रकमध्ये रेती भरून ती बिनदिक्कतपणे वाहतूक केली जाते. नदीपात्रात ट्रक जाण्यासाठी या तस्करांनी रस्तेही तयार केले आहेत. अनेकदा नदीची नैसर्गिक संरक्षण भिंत थडीही फोडली आहे. पवनी तालुक्यातील गुडेगाव, शिवनाळा, जुनोना, येनोळा, कुर्झा येथे राजरोस अवैध रेतीचे उत्खनन सुरु आहे. पवनी तालुक्यातील वाहणाऱ्या वैनगंगेच्या खोऱ्यातून रेती उत्खननासाठी मध्यप्रदेशाची रॉयल्टी दाखविली जाते. याच भरवशावर नागपूर व विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात रेती विकली जाते. एकट्या पवनी तालुक्यातून दररोज शंभरावर रेती ट्रकचे उत्खनन होत असल्याचे दिसून येते. याबाबत शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख संजय रेहपाडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.भंडारा जिल्ह्यातील रेतीचा हा मुद्दा नियोजन समितीच्या बैठकीला आलेल्या पालकमंत्र्यांपुढेही उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी त्यांनी उपस्थित जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना याबाबत सूचना दिल्या. मात्र त्यानंतर कोणताही फरक पडल्याचे दिसत नाही. अहोरात्र रेती वाहतूक सुरु असून यातून भानगडी निर्माण होत आहेत.महसूल आणि पोलिसांचे एकमेकांकडे बोटअवैध रेती उत्खनन हा विषय महसूलच्या अखत्यारीत येतो. मात्र महसूलची यंत्रणा अपुरी पडते. कारवाईसाठी गेल्यानंतर आक्रमक रेती तस्करांपुढे त्यांचे काहीही चालत नाही. त्यामुळे ते पोलिसांची मदत घेतात. मात्र अनेकदा महसूल आणि पोलीस विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करतात. लाखो रुपयांच्या या अवैध तस्करीत अनेकांचे हात ओले झाल्याचेही दिसून येते.