लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : जिल्ह्यातील प्रमाणित केलेल्या शासकीय, औद्योगिक आणि व्यावसायिक आस्थापनाधारकांना, रुग्णालयांना सुरुवातीलाच इमारतीत फायर सेफ्टी यंत्रणा कार्यान्वित करावी लागते, तसेच प्रत्येक वर्षी फायर सेफ्टी ऑडिट करून त्याचा 'बी फॉर्म' अग्निशमन विभागाकडे भरून द्यावा लागतो. ज्या आस्थापनांकडे फायर सेफ्टी ऑडिट नाही, त्यांचे परवाने रद्द केले जाऊ शकतात.
शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, खासगी आस्थापनाधारकांनी वर्षभरात दोनदा फायर ऑडिट करण्याचा नियम आहे. आस्थापनाधारकांनी नियमित वेळेत फायर ऑडिट करण्याच्या सूचना नगर परिषदेच्या अग्निशमन विभागाकडून दिल्या जातात; परंतु, अनेकदा सूचनांकडे दुर्लक्ष केले जाते.
फायर सेफ्टी ऑडिट म्हणजे काय?फायर सेफ्टी ऑडिट पात्र अग्निसुरक्षा व्यावसायिक, अग्निसुरक्षा सल्लागार किंवा अग्निसुरक्षा व्यवस्थापन आणि नियमांमध्ये कौशल्य असलेल्या सक्षम मूल्यांकनकर्त्यांद्वारे केले जाते.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास काय कारवाई?फायर सेफ्टी यंत्रणा बसविल्याशिवाय परवानाच दिला जात नाही, तरीही नियमांचे उल्लंघन केल्यास, फायर सेफ्ट यंत्रणा बसविली नसल्याचे आढळून आल्यास त्याला तीन दिवसांची नोटीस दिली जाते. त्यानंतर सात दिवसांची नोटीस दिली जाते. त्यानंतरही काही केल नाही, तर त्यांचे वीज, पाणी, परवाना रद्द करण्यास सांगितले जाते. शिवाय परवानाही रद्द होऊ शकतो.
फायर सेफ्टी आवश्यक; दुर्घटना टळू शकतेनागरिकांच्या सुरक्षेसाठी फायर सेफ्टी यंत्रणा बसविली पाहिजे, कायद्याने ते सक्तीचे आहे. आग लागणारच नाही, अशी हमी कोणीही देऊ शकत नाही; पण लागलीच तर ती आपण फायर सेफ्टी यंत्रणेमुळे तत्काळ आटोक्यात आणू शकतो. दुर्घटना टाळू शकतो.