कास्ट्राईबचा पुढाकार : सचिव आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चालोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ पुणे जिल्हा शाखा भंडाऱ्यातील पदाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचे निवेदन घेऊन मंत्रालयात विविध विभागातील सचिव, अधिकाऱ्यांशी शिष्टमंडळासह चर्चा केली. म.रा. कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ पुणे यांचे शिष्टमंडळ केंद्रीय अध्यक्ष अरुण गाडे यांचे नेतृत्वात ही चर्चा करण्यात आली. शासनाच्या शासन निर्णयानुसार एनएचएम अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमीत सेवेत सामावून घेण्याकरिता गठीत केलेल्या अभ्यास समितीतील अध्यक्ष, आयुक्त राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व इतर विभागातील उपसचिव यांच्या समितीला निवेदन देऊन चर्चा करण्यात आली. त्यामध्ये अभियानातील कर्मचारी सन २००७ पासून कंत्राटी पदावर फारच कमी मानधनावर मागील १० वर्षापासून काम करीत असून त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक व सेवाज्येष्ठतेनुसार शासनाच्या रिक्त पदांवर नियमित स्वरुपात सामावून घेण्यात यावे, आरोग्य सेवा ही अतीआवश्यक सेवा असून आरोग्य सेवेत रिक्त असणाऱ्या पदांवर कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार व कुठलीही अट न ठेवता नियमित सेवेत सामावून घेण्यात यावे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सर्व कर्मचाऱ्यांना समान काम समान वेतन या तत्वानुसार मानधन / वेतन देण्यात यावे, कंत्राटी, रोजंदारी रुग्णवाहन चालकांना (१०२) आरोग्य सेवेच्या वाहन चालक पदावर सामावून घेण्यात यावे, वाहनचालकांची गोठवलेली पदे पूर्णजीवीत करण्यात येवून कंत्राटी वाहन चालकांना सेवेत सामावून घेण्यात यावे, अभियानांतर्गत कार्यरत सर्वच कर्मचाऱ्यांना नियमित स्वरुपात सेवेत सामावून घेण्यात यावे, अभियानांतर्गत कार्यरत सर्वच कर्मचाऱ्यांना नियमित स्वरुपात सेवेत सामावून घेण्यात यावे असे निवेदन आयुक्त डॉ.प्रदीप व्यास यांना देऊन चर्चा करण्यात आली. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, आरोग्य मंत्री, सचिव सामाजिक न्याय विभाग, वित्त विभाग, ग्रामविकास विभाग, विधी व न्याय विभाग, प्रधान सचिव, आरोग्य यांना देण्यात आले. भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी, लाखांदूर व साकोली या नक्षलग्रस्त भागातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सन २०१० ते २०१५ पर्यंत नक्षलग्रस्त मानधनातील तफावतीची थकबाकी देण्यासंबंधी डॉ.सुनिल पाटील सहसंचालक (तांत्रिक) राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबई यांना निवेदन देवून सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. जिल्हास्तरावरून प्रस्ताव सादर करून चालू वर्षाची पीआयएफ मध्ये तरतूद करण्यात येईल असे आश्वासन दिले. भू विकास बँकेतील कर्मचाऱ्यांना ४२ महिन्याचा पगार व त्यांचे समायोजन करण्यात यावे. यासंबंधी सचिव एस.एस. संधू सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी, उपसचिव टी.का. वळते यांना निवेदन देऊन सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. शिक्षण मंत्रालयात अवर सचिव ममदापुरे यांच्याशी शिक्षण विभागातील बदल्या, पदोन्नत्या संबंधाने निवेदन देवून चर्चा करण्यात आली. त्यावर त्यांनी कारवाई सुरु असून लवकर बदल्या, पदोन्नती करण्यात येतील असे सांगितले. ग्रामविकास विभाग मुंबई येथे उपसचिव भालेराव व अवर सचिव प्र.शि. कांबळे यांच्याशी जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांबाबद चर्चा करण्यात आली. त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्या, कालबद्ध प्रकरणे, बंधपत्रित आरोग्य सेविका यांना सेवेत सामावून घेण्यात यावे, जिल्हा परिषद भंडारा येथील मुद्रणालयातील सध्या कार्यरत दोन कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषद सेवेत वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या पदावर सामावून घेण्यात यावे. तसेच इतर कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. आरोग्य सहाय्यक यांच्या वेतनात २८०० ग्रेड पे लावण्यात येवून अन्याय दूर करण्यात यावा, अशा अनेक प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.राज्यातील वर्ग ३ व वर्ग ४ रिक्त पदे तातडीने भरण्यात येवून मागासवर्गीयांचा अनुषेश भरून काढण्यात यावा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना रिक्त पदावर सामावून घेण्यात यावे, जुनी पेंशन योजना लागू करण्यात यावी या संबंधी मुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय मंत्री, मुख्य सचिव सुमित मलीक, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश खुल्लर, उपसचिव (साप्रवि) टि.वा. करपते यांना निवेदन देण्यात येवून सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. महिला व बालकल्याण आयुक्त पुणे माळी तसेच उपसचिव स्मिता निरवतकर यांच्याशी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबद चर्चा करण्यात आली. जमाबंदी आयुक्त पुणे यांच्याशी नागपूर विभागातील भूमी अभिलेख कार्यालयांतर्गत अनुकंपा उमेदवारांवर झालेला अन्याय दूर करण्यात यावा याविषयी निवेदन देऊन सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.सदर शिष्टमंडळात राज्याचे केंद्रीय अध्यक्ष अरुण गाडे, उपमहासचिव (म.रा.) सूर्यकांत हुमणे, राज्य सरचिटणीस गजानन थुल, सहसचिव प्रविण घोडके, नागपूर विभागीय अध्यक्षा कविता मडावी, भंडारा जिल्हा अध्यक्ष विनय सुदामे, प्रभू ठवकर, राजू पालांदूरकर व पदाधिकारी उपस्थित होते.
कर्मचाऱ्यांच्या समस्या मंत्रालयात
By admin | Updated: July 10, 2017 00:19 IST