शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जातिनिहाय जनगणना निर्णयावरुन आता श्रेयवादाची लढाई; भाजपा नेत्यांचा राहुल गांधींवर पलटवार
2
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
3
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
4
"2043 पर्यंत या देशांमध्ये असेल मुस्लिमांचं राज्य", बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी!
5
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
6
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला
7
संध्याकाळचे पेट्रोलिंग टाळले म्हणून पोलिस आयुक्तांनी ठाण्यात पोहोचून ठाणेदारांना फटकारले!
8
देशहितासाठी आ‌वश्यक ते सर्व केंद्राने करावे; जातनिहाय जनगणनेवर संघाची भूमिका
9
धक्कादायक! सांगलीतील आष्ट्यात विहिरीत पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन जणांचा बुडून मृत्यू
10
भारत कधीही हल्ला करेल; पाकिस्तान घाबरला, PoK ला जाणारी सर्व देशांतर्गत उड्डाणे केली रद्द
11
"मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक...", जात जनगणनेवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा काँग्रेसवर गंभीर आरोप 
12
यवतमाळ: १२ तासात दोन खून! दारूच्या वादात जावायाला संपवले; मालमत्तेच्या वादातून मोठ्या भावाची हत्या
13
गंगेप्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही थांबविण्याचे कोणाकडे साहस नाही: भैय्याजी जोशी
14
जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा राहुल गांधींच्या संघर्ष व विचारांचा मोठा विजय: हर्षवर्धन सपकाळ
15
अमूल दूध २ रुपयांनी महागले, महागाईने बेजार झालेल्या सर्वसामन्यांना झटका!
16
कोकण मंडळाच्या योजनेअंतर्गत म्हाडा विकणार १३,३९५ घरे; तुम्ही ऑनलाईन अर्ज केला का?
17
जातीय जनगणनेसाठी सरकारला पूर्ण पाठिंबा, पण..., राहुल गांधींच्या केंद्राला 'या' 4 मागण्या
18
दाैंडच्या खून प्रकरणी १२ जणांना जन्मठेप! आरोपींमध्ये चार सख्खे भाऊ, तीन महिलांचा समावेश
19
उन्हाचा कहर; सातारा ४०.७ अंशावर स्थिर! झळा असह्य, पूर्व भागात नागरिकांना घामाच्या धारा 
20
अवघ्या १२०० रुपयांत दिली पतीला अद्दल घडविण्याची सुपारी! पत्नीनेच रचला पतीला लुटण्याचा 'प्लॅन'

पीक विम्याच्या पुराव्याअभावी शेतकरी राहणार वंचित

By admin | Updated: July 20, 2016 00:32 IST

पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या जाचक अटीमुळे व पिकांचा विमा उतरवण्याचा कोणताच पुरावा शेतकऱ्यांजवळ राहत नसल्यामुळे ...

जाचक अटी : शेतकऱ्यांना पोचपावती देण्याची मागणीपालांदूर : पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या जाचक अटीमुळे व पिकांचा विमा उतरवण्याचा कोणताच पुरावा शेतकऱ्यांजवळ राहत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे शासनाने संबंधित विभागांसह शेतकऱ्यांजवळ विमा भरल्याची नोंद असलेली पुरावा राहण्याची तरतूद करण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून पुढे येत आहे.नैसर्गिक संकटातून कृषी क्षेत्रावर होणाऱ्या नुकसानीच्या बदल्यात इतर क्षेत्रांप्रमाणे नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय पीक विमा योजना शासनाने सुरू केली असून नुकसान भरपाईच्या जाचक अटीमुळे शेतकऱ्यांची होणारी ससेहोलपट, यावर्षीची भीषण दुष्काळी स्थितीमुळे शासनाने विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत विमा न काढणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत विमा काढणाऱ्यांना ५० टक्के रक्कम देण्याची घोषणा केली. शासनाच्या या घोषणेमुळे शेतकरी सुखावला. परंतु घोषणा होऊन पाच महिने झाले. मात्र अद्याप शेतकऱ्यांच्या हातात एक पैसाही आला नसल्याने शेतकऱ्यांचा हीरमोड होत आहे. विम्याची रक्कम पेरणीपूर्वी मिळण्याची शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. परंतु पेरणीत मदत न मिळाल्याने त्यांनी कर्ज काढण्यासह घरातील दागिने गहाण ठेवून पेरणी केली. यावेळीही विम्याची रक्कम मिळाली नाही तर पुन्हा शेतकऱ्यांना सावकारी पाशात फसावे लागणार आहे हे मात्र निश्चित.यावर्षी केंद्र शासनाने नवीन पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू केली. त्यात वैयक्तिक स्तरावरही शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची तरतूद करण्यात आली. मात्र पीक विमा योजनेच्या जाचक अटी नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झाल्याचा पुरावा संबंधित शेतकऱ्यांना ४८ तासांच्या आत विमा कंपनी किंवा ज्या ठिकाणी विमा भरला त्या बँकेसह कृषी विभाग व महसूल विभागाला देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अडचण याच ठिकाणी शेतकऱ्यांची होणार आहे. प्रचलित पद्धतीनुसार विमा उतरवताना शेतकऱ्यांना शेतीचा आठ अ घेऊन कृषी सहायकाकडून अर्ज भरून घ्यावा लागतो तो तसाच्या तसा अर्ज राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करावा लागतो यामुळे शेतकऱ्यांजवळ कुठलाच पुरावा राहत नाही. (वार्ताहर) शेतकऱ्यांना पीक विमा कापल्याची नोंद बँकेत असते. शेतकऱ्यांना त्याचा पुरावा प्रत्यक्ष पुरावा दिला जात नाही. परंतु शेतकऱ्यांना हवा असल्यास बँकेतून किंवा सेवा सहकारी सोसायटीतून दिला जाऊ शकतो.- राजीव शक्करवार, तहसीलदार, लाखनीशेतकरी पीक विमा काढतात. परंतु पीक विमा भरल्याचा कुठलाच पुरावा शेतकऱ्यांकडे राहत नाही. त्यामुळे शासनाने ही तरतूद करून शेतकऱ्यांकडे पुरावा राहील, अशी उपाययोजना करावी.- नत्थु खंडाईत, शेतकरी पालांदूर