१३ कोटी वृक्ष लागवडीवर राहणार ड्रोनची नजर

राज्य शासनाचा 'ड्रीम प्रोजेक्ट' म्हणून १ ते ३१ जुलै २०१८ या कालावधीत १३ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रम निर्धारित केला आहे. त्याअनुषंगाने शासन, प्रशासनाने तयारी चालविली आहे. त्यात यंदा विविध उपाययोजना राबवून प्रभावी अंमलबजावणीवर भर देण्यात येत आहे. त्यासाठीच यावेळी वृक्षलागवडीचे छायाचित्रे काढणे आणि चित्रीकरण करणे ही कामे 'ड्रोन' कॅमेऱ्याव्दारे केले जाणार आहेत.

ठळक मुद्देवनयुक्त शिवार योजना : उद्दिष्टपूर्तीसाठी प्रशासनाची धावपळ, खड्डे तयार करण्यासाठी युद्धस्तरावर प्रयत्न सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : राज्य शासनाचा 'ड्रीम प्रोजेक्ट' म्हणून १ ते ३१ जुलै २०१८ या कालावधीत १३ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रम निर्धारित केला आहे. त्याअनुषंगाने शासन, प्रशासनाने तयारी चालविली आहे. त्यात यंदा विविध उपाययोजना राबवून प्रभावी अंमलबजावणीवर भर देण्यात येत आहे. त्यासाठीच यावेळी वृक्षलागवडीचे छायाचित्रे काढणे आणि चित्रीकरण करणे ही कामे 'ड्रोन' कॅमेऱ्याव्दारे केले जाणार आहेत.मुख्यमंत्री, वनमंत्री यांच्या संकल्पनेतून राज्यात वनयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत १ ते ३१ जुलै यादरम्यान १३ कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले जाणार आहे. त्याअनुषंगाने येत्या ३० जूनपर्यंत १३ कोटी खड्डे तयार करण्यासाठी प्रशासनाने युध्दस्तरावर प्रयत्न सुरू केले आहेत. वृक्ष लागवडीसाठी आवश्यक असलेल्या बाबींची पूर्तता करण्यासाठी सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांनी सातत्याने बैठकांचे सत्र चालविले आहे. वन विभाग, सामाजिक वनीकरण विभागाकडून १३ कोटी वृक्ष लागवडीच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या दैनंदिन कार्यवाहीचा अहवाल शासनाकडे पाठविला जात आहे. शासनाने वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट अन्य यंत्रणांकडे सोपविले आहे.जिल्हानिहाय वृक्षलागवडीचे टार्गेट देखील दिले आहेत. त्यानुसार संबंधित यंत्रणांनी वृक्ष लागवडीसाठी खड्डे तयार करून त्याचे छायाचित्र अपलोड केले अथवा नाही, हे तपासण्याची जबाबदारी उपवनसंरक्षकांवर सोपवली आहे. वृक्षलागवड मोहीमेचे नोडल अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी हे जबाबदारी हाताळणार आहेत. मात्र शासनाने वृक्ष लागवड कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविण्यासाठी अत्यंत बारकाईने लक्ष घातले आहे. खड्ड्यांचे छायाचत्रि ते व्हिडीओ चित्रण हे आता 'ड्रोन' कॅमेºयातून करण्यासाठीच्या सूचना दिल्या आहेत. 'ड्रोन' कॅमेऱ्यातून वृक्षलागवडीचे स्थळ, परिसरासह संपूर्ण भागाचे छायाचित्रीकरण केले जाणार आहे. हे चित्रीकरण 'माय प्लँट अँप'वर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. 'ड्रोन' कॅमेºयातून छायाचित्र आणि व्हिडीओ चित्रणासाठी खर्चाची व्यवस्था संबंधित यंत्रणांकडे असेल. वृक्षलागवडीच्या अनुषंगाने प्रशासनाकडून अन्य यंत्रणांसोबत बैठकी घेत आहेत.