डीपीसीचा निधी २५ कोटींनी वाढविणार

जिल्हा नियोजन समितीचा निधी विकास कामासाठी कमी असून तो २५ कोटी रूपयांनी वाढविण्यासाठी अर्थमंत्र्यांकडे आग्रह करणार आहे.

ठळक मुद्देपालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे: आता प्रत्येक कामाचे जिओ टॅगिंग होणार

आॅनलाईन लोकमतभंडारा : जिल्हा नियोजन समितीचा निधी विकास कामासाठी कमी असून तो २५ कोटी रूपयांनी वाढविण्यासाठी अर्थमंत्र्यांकडे आग्रह करणार आहे. जिल्हा नियोजनच्या प्रत्येक कामाचे जिओ टॅगिंग आवश्यक असून कामे प्रस्तावित करताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्यात यावे, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.राज्याचे ऊर्जामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषद सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रमेश डोंगरे, आ.डॉ.परिणय फुके, आ.चरण वाघमारे, आ.रामचंद्र अवसरे, आ.बाळा काशिवार, जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे, विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळ नागपूरचे तज्ज्ञ सदस्य डॉ.कपिल चंद्रायन, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड उपस्थित होते.या बैठकीत झुडपी जंगल निवार्णीकरण, ग्रामपंचायत भवन, बांधकाम, स्मशानभूमी शेड, शाळांच्या वर्गखोल्या बांधकाम, मुख्यमंत्री सडक योजनेत १५० कि.मी.चे अतिरिक्त बांधकाम, पालकमंत्री पांदण योजनेसाठी रस्ते बांधकाम नियोजन यासह विकासाचे विविध प्रस्ताव प्राधान्याने तयार करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्या.सन २०१७-१८ चा निधी ३१ मार्च अखेर खर्च न करणाºया अधिकाºयांच्या गोपनीय अहवालात नोंद घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा वार्षिक योजना २०१६-१७ च्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. २०१८-१९ चा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला. यावेळी पालकमंत्री म्हणाले, जिल्हा परिषदेतील कोणत्याही कामाचे प्रस्ताव जिल्हा परिषद अध्यक्ष व आमदार यांची स्वाक्षरीनिशी सादर करणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले. आता एससी, एसटी, ओबीसी व एनटी यांच्या जमिनीची पट्टे विनामुल्य देण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.