१२ गावांसाठी १५ कोटींचा विकास आराखडा

सन २०१३ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या कोका वन्यजीव अभयारण्यालगतच्या बफर झोन क्षेत्रातील १२ गावांसाठी डॉ. श्यामाप्रसाद जनवन विकास योजना

पहिल्या टप्प्यातील १.२५ कोटींचा निधी मिळाला : कोका अभयारण्यालगत विकास कामांना प्रारंभयुवराज गोमासे करडी (पालोरा)सन २०१३ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या कोका वन्यजीव अभयारण्यालगतच्या बफर झोन क्षेत्रातील १२ गावांसाठी डॉ. श्यामाप्रसाद जनवन विकास योजना सन २०१५-१६ पासून अमलात आणली आहे. या योजनेतून एका गावात प्रती वर्ष २५ लाखाचा निधी विकासासाठी सोयी सुविधा व नवनिर्माणासाठी दिला जाणार आहे. एकूण ५ वर्षाच्या सुक्ष्म आराखड्याला मंजुरी दिली असून प्रती गाव १.२५ कोटी प्रमाणे १२ गावांना १५ कोटींचा निधी मिळणार आहे. सन २०१५-१६ मध्ये गावांना पहिल्या टप्प्याचा २५ लाखाचा निधी मिळाला असून विकास कामांना प्रारंभ झाला आहे.नवेगाव-नागझिरा राखीव व्याघ्र क्षेत्राअंतर्गत कोका वन्यजीव अभयारण्याची निर्मिती ३ वर्षाअगोदर करण्यात आली. कोका अभयारण्य १० हजार १४ चौरस हेक्टर (१०० वर्ग किमी) क्षेत्रात विस्तारित आहे. अभयारण्यामुळे बफर झोन क्षेत्रातील त्रास होवू नये, येथील गावांचा विकास व्हावा, सोयी सुविधा, समस्या व अडचणी गावकऱ्यांना प्राधान्याने सोडविता याव्यात. मानव व वन्य जीवातील संघर्ष टाळता येऊन गावे जंगलावर अवलंबून राहू नये. स्वयंपूर्ण व्हावीत या हेतूने शासन प्रशासनाने बफर क्षेत्रातील १२ गावांसाठी ५ वर्षाचा अभ्यासात्मक नियोजनपूर्ण सुक्ष्म विकास आराखडा डॉ.श्यामाप्रसाद जनवन विकास योजनेअंतर्गत तयार करण्यात आला. या योजनेसाठी अभयारण्यालगतच्या १२ गावांची निवड करण्यात आली. यामध्ये सर्पेवाडा, सालेहेटी, इंजेवाडा, दुधारा, डोंगरदेव, किटाी, ढिवरवाडा, बोंडे, चंद्रपूर, डोडमाझरी, टेकेपार, उसरागोंदी, कोका, सितेपार गावांचा समावेश करण्यात आला. चंद्रपुर व दुधारा गाव योजनेत समाविष्ट नसला १०० टक्के गॅस कनेक्शन व दुधाळ जनावरांचे वाटप करण्यात आले.गावाच्या विकासावर नियंत्रण, देखरेख व अंमलबजावणी करिता ग्राम परिस्थितीकी विकास समितीची स्थापना ग्रामसभेतून करण्यात आली. १ हजार लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावात वनपाल तर कमी लोकसंख्येच्या गावासाठी वनरक्षकाची पदसिध्द सचीव म्हणून नेमणूक करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत समितीच्या माध्यमातनू उपरोक्त गावांसाठी प्रती वर्ष २५ लाख याप्रमाणे ५ वर्षात १.२५ कोटी रुपयांच्या विकास कामांना मंजूरी देण्यात आली. ५ वर्षात १२ गावांना ११ कोटींचा निधी दिला जाणार आहे. सन २०१५-१६ मध्ये १२ गावांना पहिल्या टप्प्यातील १.२५ कोटीचा निधी प्राप्त झालेला आहे. या अंतर्गत लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अनुदान व २५ टक्के लाभार्थी हिस्सानुसार १,६०० एलपीजी गॅसचे वाटप् करण्यात आले. शेतीला जोडधंदा म्हणून १५० दुधाळ जनावरांचे वाटप करण्यात आले. या योजनेत लाभार्थी हिस्सा ५० टक्के तर उर्वथ्रत शासन अनुदान आहे. वीज खंडीत झाल्यास घरी अंधार राहू नये यासाठी ७५ सौरदिव्यांचे वाटप करण्यात आले.